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SC/ST Protection Act: व्यापक हिंसा में अब तक 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, जानें पूरा अपडेट

एससी-एसटी एक्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिका दायर की है। वहीं बाड़मेर और मेरठ में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है।

SC/ST Protection Act:  व्यापक हिंसा में अब तक 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, जानें पूरा अपडेट
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सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी-एसटी एक्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का कई संगठनों ने समर्थन किया है। इसके मद्देनजर कई राज्यों में एहतियातन सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। अब तक हिंसा में मध्य प्रदेश में अब तक पांच, यूपी में दो और राजस्थान में एक शख्स की मौत हो चुकी है।

लाइव अपडेट-

यूपी के अपर पुलिस अधीक्षक डॉ.बीपी. अशोक ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा से आहत होकर इस्तीफा दिया

भारतबंद प्रदर्शन में मध्य प्रेदश में 6, उत्तर प्रदेश में दो और राजस्थान में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई

भारतबंद प्रदर्शन में मध्य प्रेदश में पांच, उत्तर प्रदेश में दो और राजस्थान में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई

यूपी के आगरा में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल मंगलवार को बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं बस वे खुले रहेंगे।

भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हुई।

भारत बंद को लेकर झारखंड के रांची जिले में 763 और पूर्व सिंहभूम जिले में 850 लोगों को हिरासत में लिया गया है
भारत बंद को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के डीआईजी ने कहा है कि भारत बंद के दौरान एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल और 35 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानेवाले लोगों पर जांच होगी। 448 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य में सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा ही हिंसा की चपेट में था बाकी 90% क्षेत्र में शांति बनी हुई थी

ग्वालियर में 2, भिंड और मोरेना एक-एक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, इस दौरान कई पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं

राजस्थान के 6 जिलों में बंद की गई इंटरनेट सेवा

अब तक हिंसा में मध्य प्रदेश में अब तक पांच, यूपी में एक और राजस्थान में एक शख्स की मौत हो चुकी है।

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की जनता से अपील- शांति बनाए रखें लोग

ग्वालियर में 19 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक

अलवर में दलितों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में 3 लोग घायल

राजस्थान के बाड़मेर में धारा 144 लागू, हिंसा बेकाबू

दिल्ली के अजमेरी गेट पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज

एक्ट के खिलाफ हिंसक हुआ प्रदर्शन, मुरैना में एक की मौत

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

यूपी के मेरठ में हिंसक हुआ प्रदर्शन, कार पर फेंके पत्थर

दिल्ली के मंडी हाउस में दलितों का प्रदर्शन जारी

बाड़मेर में हिंसक विरोध प्रदर्शन, कई जगहों पर आगजनी और प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव

राजस्थान के भारतपुर में दलित महिलाएं और बच्चे फैसले के खिलाफ सड़कों पर लाठी-डंडों के साथ प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के आगरा में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे

बिहार में दलित संगठनों का प्रदर्शन जारी, कई जगहों पर रोकी ट्रेन, सुपौल, दरभंगा, मोतिहारी और अररिया में भी प्रदर्शन

निश्चित तौर पर एससी-एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ पुर्नविचार याचिका दायर करनी चाहिए- अभिषेक मनु सिंघवी

पंजाब में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ओडिशा, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी है

एससी एसटी एक्ट के खिलाफ मोतिहारी में दलित युवकों ने सड़क पर लगाया जाम
बिहार में एससी एसटी एक्ट के खिलाफ बंद का दिखा असर, अररिया में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी
पंजाब में बंद के खिलाफ इंटरनेट सेवा ठप

ओडिशा में एससी एसटी एक्ट के खिलाफ ट्रैन रोक, लोगों का प्रदर्शन शुरू

दलित और आदिवासी संगठनों का भारत बंद

आज भारत बंद

दलित और आदिवासी संगठनों का समर्थन

बता दें कि दलित और आदिवासी संगठनों ने देशभर में 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए।

छत्तीसगढ़ का बंद को समर्थन

रायपुर एससी-एसटी ओबीसी व दलितों से जुड़े कई संगठन बंद के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। बंद को लेकर अभी भी साफ नहीं है कि सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं।

रविशंकर प्रसाद का बयान

वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

केंद्र सरकार आज करेंगी याचिका दायर

इधर, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। एससी-एसटी के कथित उत्पीड़न को लेकर तुरंत होने वाली गिरफ्तारी और मामले दर्ज किए जाने को प्रतिबंधित करने के शीर्ष न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी।दरअसल, इस कानून का लक्ष्य हाशिये पर मौजूद तबके की हिफाजत करना है।

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