तीन तलाक-ओबीसी आरक्षण समेत इन मुद्दों पर पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

तीन तलाक-ओबीसी आरक्षण समेत इन मुद्दों पर पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
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पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओडिशा के अंगुल जिले के तालचर ‘कोल गैस' से संचालित होने वाले देश के पहले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस उर्वरक संयंत्र को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। साल 2022 में चालू होने जा रहा यह संयंत्र सुनिश्चित करेगा कि ओड़िशा में यूरिया की उपलब्धता सुलभ हो। राज्य में अब तक कोई यूरिया संयंत्र नहीं है। बता दें कि राज्य में झारसुगुड़ा हवाई अड्डा और ‘उड़ान' का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने तालचर उर्वरक संयंत्र के कार्यक्रम में जनता को भी संबोधित करते हुए कही ये 10 बड़ी बातें...

आयुष्मान भारत योजना के तहत कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा।

मैं आज आपके माध्यम से, नवीन पटनायक जी से फिर आग्रह करूंगा कि ओडिशा के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत के लाभ से वंचित न रखा जाए। इस योजना से जुड़ने पर ओडिशा के लोग, किसी भी राज्य में इलाज के लिए जाएंगे, तो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार का प्रयास है कि यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधरें और आपको बीमारियों के इलाज के लिए बड़े-बड़े शहरों की तरफ न जाना पड़े। आयुष्मान भारत के तहत आपके राज्य की बड़ी पंचायतों में वेलनेस सेंटर भी खोलने की तैयारी है। इसके अलावा राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं।

बालासोर, बारीपडा, बोलांगीर, कोरापुट और पुरी में मेडिकल कॉलेज और राउरकेला में मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 570 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। तालचेर और सुंदरगढ़ में सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल पर काम हो रहा है।

कटक, बुर्ला और बहरामपुर के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर भी 360 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ठाना है कि साल 2022 तक, देश में कोई बेघर न हो, हर गरीब के पास छत हो। इसके लिए पहले की योजनाओं में जितनी कमियां थीं, उन्हें दूर किया गया है।

दशकों से देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग हमारे पिछड़े भाई-बहन कर रहे थे। इस मांग को पूरा करने का काम भी इसी सरकार ने किया है। अब ओबीसी कमीशन के पास जितनी जिम्मेदारियां हैं, उतने ही उचित अधिकार भी हैं।

जब नीयत साफ़ हो, देश का हित सबसे आगे हो तब ऐसे फैसले लिए जाते है जिन्हे लेने का हौसला दूसरों में कहीं नजर नहीं आता है नहीं आता है। हमारी सरकार आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।

तीन तलाक किस तरह हमारी मुसलिम बहनों की जिंदगी तबाह कर रहा है, ये सब जानते थे। लेकिन वोट खोने के डर से इस समस्या के बारे में कोई बात तक करने को तैयार नहीं था।

हमारी सरकार ने जब लोकसभा में तीन तलाक से जुड़ा कानून पास कराया, तो उसे राज्यसभा में रोकने की कोशिश की गई। लेकिन हम मुसलिम बहनों-बेटियों को इस कुप्रथा के चुंगुल से निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अब तीन तलाक पर अध्यादेश लाकर इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। हमारी निरंतर कोशिश रहेगी कि इस पर संसद से भी जल्द से जल्द मुहर लगवाई जाए।

पीएम मोदी ने कहा कि यह भूमि वीर राजा सोमनाथ सिंह की भी है जिन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार नहीं की और ओडिशा से उनको बाहर करने के लिए संघर्ष करते रहे। इन वीरों के आशीर्वाद से तालचेर का फर्टिलाइजर प्लांट, राष्ट्र निर्माण की अहम धुरी बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

पीएम ने कहा कि तालचेर का खाद कारखाना, अब तक पहले की सरकारों की असफलता का प्रतीक रहा है। अब ये खाद कारखाना, हमारी सरकार की सफलता का प्रतीक बनने जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब हमारे देश में संसाधन थे तब इन कारखानों को शुरू करने कोशिश क्यों नहीं हुई। राजनितिक भाषण हुए पर जमीन कर काम क्यों नहीं हुए।

पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा ही वो जगह है, जहां पर एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से भेजे जाने वाले एक रु में से सिर्फ 15 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है। अब हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो पैसा दिल्ली से भेजा जाए, वो शत-प्रतिशत, पूरा आपके बैंक खाते में सीधे जाए।

मोदी ने कहा कि 2014 में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा सिर्फ 10% के आसपास था लेकिन अब 55% तक पहुंच गया है... मेरा विश्वास है कि आने वाले महीनों में अब इस अभियान को और तेज करके आप संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य भी हासिल करेंगे।

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