हरिभूमि एक्सक्लूसिवः केंद्रीय-नवोदय स्कूलों में ओबीसी आरक्षण

नई दिल्ली. उच्च-शिक्षण संस्थानों में ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत दिए जाने वाले 27 फीसदी आरक्षण के फॉमूर्ले को अब केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार इसपर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही इस बाबत बड़े फैसले का ऐलान किया जा सकता है।

हरिभूमि को सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इस बाबत पर गंभीर विचार-विर्मश का दौर चल रहा है, जिसमें मंत्रालय का ध्यान केवल इसी बात पर है कि 27 फीसदी ओबीसी कोटा के तहत छात्रों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को चुना गया है। इस विषय पर लगभग सभी संबंधित पक्षों के बीच सहमति बन गई है। अब केवल ऐलान किया जाना बाकी है।

आरक्षण का सीधा लाभ कुल करीब दो हजार 600 स्कूलों को मिलेगा। इसमें 25 रीजन में चलने में वाले केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या करीब दो हजार स्कूलों की है। तीन केंद्रीय विद्यालय विदेश में भी खोले गए हैं। इसके अलावा देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या करीब 600 है। केंद्रीय विद्यालयों में 12 लाख 9 हजार 138 बच्चे पढ़ते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालयों में कुल 2 लाख 41 हजार 648 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं।

शिक्षा में आरक्षण को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा के जरिए मुख्यधारा में शामिल करना था। इसमें कुल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) को 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 7.5 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई।