पीएम ने मांगा 3 साल का रिपोर्ट कार्ड
केंद्र सरकार ने अपने 3 साल और प्रदेश की रमन सरकार के 13 साल के कामकाज की समीक्षा करते हुए लेखा-जोखा मांगा है। इसके लिए राज्य शासन को तीन-चार दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से विशेष निर्देश मिला है।
विशेषकर उन योजनाओं के बारे में जानकारी चाही गई है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से शुरू होती है। राज्य शासन ने तत्काल सभी जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को इसके लिए निर्देशित किया है।
अपने नए-नए प्रयोग के नाम से चर्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को तीन साल पूरा हो गया है। इसके लिए पीएमओ से तीन साल में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक जानकारी मांगी गई है, जिसका कभी भी निरीक्षण किया जाएगा।
इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि 90 से अधिक योजनाएं हैं, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुईं। पीएमओ ने सभी की समीक्षात्मक रिपोर्ट मांगी है।
साथ ही छत्तीसगढ़ में 13 वर्ष में भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश में बीते 13 वर्ष से भाजपा की सरकार है और शुरू से अब-तक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह हैं, इसलिए विशेषकर मुख्यमंत्री के नाम से शुरू होने वाली योजनाओं की जानकारी मांगी गई है।
इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चरणपादुका योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, सरस्वती साइकिल योजना, हमर छत्तीसगढ़ योजना सहित सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं।
तीन अफसर पर हो चुकी कार्रवाई
गौरतलब है कि पूर्व में पीएमओ में शौचालय निर्माण की गड़बड़ी को लेकर हुई शिकायत के आधार पर ही राज्य सरकार ने दो कलेक्टर और एक जिला पंचायत सीईओ पर कार्रवाई की थी।
इसे लोक सुराज अभियान में लापरवाही बताया गया, लेकिन वास्तविकता यह है इन पर कार्रवाई पीएमओ के निर्देश पर हुई थी। इसके लिए देश की चर्चित आईएएस और केंद्र सरकार की अफसर बी. चंद्रकला के नेतृत्व में तीन अधिकारियों की टीम जांच के लिए भी आई थी।
मंत्रियों के लिए आएगा काम
भाजपा मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर एक उत्सव के रूप में मना रही है। इसके लिए 20 से 15 दिनों तक पूरे देश में विविध आयोजन करेगी। इसमें केंद्र एवं राज्य के मंत्री शामिल होंगे।
जानकारों की मानें, तो पीएमओ द्वारा मांगी गई 3 और 13 साल की उपलब्धियों की जानकारी मंत्रियों के काम आएगी। वे इसी डाटा के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और अपनी उपलब्धि गिनाएंगे।
रायपुर ने पहले भेजी जानकारी
सभी जिला प्रशासन को यह जानकारी संचालनालय जनसंपर्क विभाग को भेजना है। यहां से यह डाटा पीएमओ भेजा जाएगा। अलग-अलग जिले इसके लिए युद्धस्तर पर तैयारी कर रहे हैं।
इसमें रायपुर जिले ने सबसे पहले जानकारी भेजी है। रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी, सीईओ नीलेश क्षीरसागर, एसीईओ एचएस चौहान समेत अधिकारियों की टीम ने युद्धस्तर पर काम किया।
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