मोदी सरकार ने कसी नकेल, अब नहीं बना सकेंगे फर्जी राशनकार्ड

राशन कार्ड में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकन के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक सख्त कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार जल्द ही एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है जिससे की फर्जी राशनकार्ड बनाने वालो पर शिकंजा कसा जा सके।

बता दे कि सरकार जल्द ही हर आधार कार्ड की तर्ज पर प्रत्येक राशनकार्ड धारक को लेकर भी एक यूनिक पहचान नंबर जारी करेगी। जिससे कि वह राशन कार्ड धारक दूसरा राशन कार्ड ना बना सके। ओर जरुरतमंदो को पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा सके।

मोदी सरकार राशनकार्ड फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक इंटरनेट पर एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसमें सभी राशनकार्ड धारको से संबंधित जारकारी को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाएगा। जिससे कि जरूरत पड़ने पर प्रत्येक राशनकार्ड धारक से जुड़ी जानकारी को समय पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।

मोदी सरकार की इस महत्तवकांशी योजना के लागू होने के बाद यदि कोई भी नागरिक देश के किसी भी अन्य हिस्से में जाकर एक अन्य राशनकार्ड बनवाने की कोशिश करेगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा।

क्योंकि जैसे ही सिस्टम में व्यक्ति के संबंधित जानकारी सिस्टम में डाली जाएगी सिस्टम तुरंत बता देगा कि उस व्यक्ति का पहले से कोई राशनकार्ड है अथवा नहीं। इस तकनीक से कोई भी आदमी देश में कहीं भी जाली राशनकार्ड नहीं बना पाएगा।

आपको बता दे कि सरकार अगले महीने से इस सिस्टम पर काम करना शुरु कर देगी। इस सिस्टम के आने से गरीब तबके के लोगो को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस तकनीक के आने के बाद गरीब लोग देश के किसी भी हिस्से से और किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाला अनाज ले सकेंगे।

इस व्यवस्था से उन लोगो को अधिक सुविधा होगी जो लोग अपनी नौकरी की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बस चुके है। इस व्यवस्था के आने के बाद राशनकार्ड धारक को नई जगह पर जाने के बाद एक बार फिर से उसी इलाके के राशन कार्ड दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें।

अभी तक यदि कोई व्यक्ति अपने शहर से किसी दूसरे शहर में रहने के लिए जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी पुरानी जगह से राशन कार्ड दफ्तर में जाकर वहां से अपना नाम कटवाकर नई जगह पर अपना नाम राशन की दुकान पर पंजीकृत कराना पड़ता है।

गौरतलब है कि अभी तक इस प्रकार की प्रणाली देश में केवल राज्यों में लागू हैं जिनमें राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। जहां कि एक राज्य के राशनकार्ड धारक दूसरे राज्य के राशन की दुकान से अनाज खरीद सकते है। परन्तु इस सिस्टम के लागू होने के बाद पूरे देश के लोग किसी भी राज्य से आसानी से राशन खरीद सकेंगे।