प्रीपेड सिम कार्ड रिचार्ज कराने से पहले दिखाना होगा ID प्रूफ

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की नोटबंदी फैसले के बाद एक नया स्कीम आने वाला है। सरकार प्रीपेड सिम कार्ड होल्डर्स प्लान पर काम कर रही है। इस प्लान के तहत प्रीपेड सिम कार्ड होल्डर्स बिना प्रूफ दिखाए अपना सिम रिचार्ज नहीं करा पाएंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार आने वाले एक साल में एक ऐसा प्लान ला रही है जिसे तहत पहचान साबित करने के बाद ही सिम रिचार्ज करने की इजाजत दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि सरकार आधार से जुड़े केवाईसी जैसे प्रॉजेक्ट को लेकर जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि इसके लिए फाइनैंशल ट्रांजैक्शंस में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी, जिसका मोबाइल फोन के जरिए तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है।

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, 95 फीसदी से भी ज्यादा सिम कार्ड प्रीपेड हैं, न कि पोस्टपेड। ये देशभर के 1 लाख से ज्यादा काउंटरों पर बेचे जाते हैं। चीफ जस्टिस शुरू में कह रहे थे कि सरकार को सभी ग्राहकों के हाथों में एक फॉर्म दे दे और जब वे अपना कार्ड रीचार्ज करने के लिए आएं तो उसे भरकर लाएं। इसके बाद कहा जा सकता है कि आप एक तय समयसीमा के भीतर आईडी प्रूफ सौंपे या इसे रीचार्ज नहीं कराएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'अगर यह शर्त तुरंत सख्ती से लागू की जाती है, तो इससे काफी लोग प्रभावित होंगे। यह बैंकिंग और मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को प्रभावित करेगा।'