व्यापारियों के लिए खुशी की खबर, जून तक भर सकते हैं रिटर्न, 1 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वे (ई- वे) बिल के क्रियान्वयन के लिए एक अप्रैल का दिन अधिसूचित किया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से अधिक का सामान ले जाने के लिए इसकी जरूरत होगी।
इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने संक्षिप्त जीएसटीआर- 3बी रिटर्न दायर करने के लिए जून तक का समय दिया है। सामान्यत: किसी भी महीने का जीएसटीआर-3बी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दायर करना होता है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने 10 मार्च की बैठक में ई- वे बिल तथा 3बी रिटर्न दायर करने की तिथि बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया था। एक फरवरी को पहली बार लागू किये जाने के बाद प्रणाली में आयी रुकावटों के मद्देनजर परिषद ने ई- वे बिल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है।
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एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा लेकिन राज्य के भीतर माल ढुलाई के लिए इसे 15 अप्रैल सेचरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा। ई- वे बिल को कर- चोरी रोकने का कदम बताया जा रहा है।
ऐसा माना जा रहा है कि इससे नकदी आधार पर होने वाले व्यापार पर लगाम लगेगी और कर का संग्रह बढ़ेगा। जीएसटी निरीक्षक के मांगने पर ई-वे बिल दिखाना होगा।
ई-वे बिल की एक अप्रैल से शुरुआत होने पर ट्रांसपोर्टरों को 50,000 रुपए से अधिक का माल ले जाने के लिये ई-वे बिल लेना होगा। इसके साथ ही सरकार ने कारोबारियों के लिये संक्षिप्त बिक्री रिटर्न जीएसटीआर- 3बी और अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटीआर- 1 को जून तक भरने की अनुमति दे दी है।
(भाषा- इनपुट)
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