पहले चरण में 19 ब्लाकों की नीलामी, जिंदल को मिले 2 कोयला ब्लाक

नई दिल्ली.कोयला ब्लाक नीलामी में जिंदल पावर लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में अनुमानित 1 हजार 679 करोड़ रुपए में दो ब्लाक हासिल हुए है। निजी क्षेत्र के आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को भी करीब 14 हजार 858.9 करोड़ रुपए में एक कोयला ब्लाक मिला है।
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नीलामी में अब तक 15 कोयला ब्लाकों का आवंटन हो चुका है। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने गुरुवार को एक ट्विटर संदेश ‘गारे पाल्मा ‘चतुर्थ- 2 और 3’ ब्लाक की नीलामी की खबर दी।
सूत्रों ने बताया कि यह जिंदल पावर को मिला। कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘गारे पाल्मा चतुर्थ का 5वां कोयला ब्लाक आज हिंडाल्को ने 3,502 रुपए प्रति टन के आधार पर हासिल किया। इस कोयला ब्लाक की पेशकश कल की गई थी और बोली 12 घंटे से अधिक समय तक लगी। गारे पाल्मा चतुर्थ- के 2 और 3 ब्लाक की होड़ में अडाणी पावर महाराष्ट्र, डी बी पावर, जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, रिलायंस जियोथर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और सेसा स्टर्लाइट शामिल थीं।
बिचारपुर के लिए चल रही बोली प्रक्रिया
बिचारपुर कोयला ब्लाक के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए एसीसी लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक, जेपी सीमेंट कार्प, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी, ओसीएल इंडिया लिमिटेड और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड प्रतिस्पर्धा में हैं। नीलामी में कोयला ब्लाकों की बिक्री से छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत राज्यों को 50 हजार करोड़ रुपए अधिक राशि मिलने की उम्मीद है।
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पहले चरण में 19 ब्लाकों की नीलामी
उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले साल सितंबर में 204 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द किए जाने के बाद अब सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी कर रही है। पहले चरण में 19 कोयला ब्लाकों की नीलामी की जा रही है। पहले चरण की नीलामी प्रक्रिया 22 फरवरी को समाप्त होगी। जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी, रिलायंस सीमेंट, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, जयप्रकाश एसोसिएट्स और बाल्को उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्हें अब तक नीलामी में कोयला ब्लाक मिले हैं।
खानों की नीलामी के लिए मई तक तैयार होंगे नियम
लौह अयस्क व मैंगनीज अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों की नीलामी के लिए नियम और नियमनों को इस साल मई तक अंतिम रूप दिया जाएगा। खान एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। तोमर ने यहां पीएचडी चैंबर आफ कामर्स के एक कार्यक्रम में कहा, खानों की नीलामी के लिए नियम व दस्तावेज मई तक तैयार होंगे। इसके बाद इन्हें राज्यों को भेजा जाएगा। चूंकि खानें राज्य का विषय हैं, ऐसे में खानों की नीलामी राज्यों द्वारा की जाएगी। इसमें केंद्र की भूमिका सिर्फ इसके प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले नियम तक करने तक सीमित होगी। खान एवं खनिज विकास एवं नियमन संशोधन अध्यादेश, 2015 को राष्ट्रपति ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में मंजूरी दी थी। इसमें केंद्र को बोली के लिए नियम व शर्तें तथा प्रक्रियाएं तय करने का अधिकार दिया गया है। इसमें उत्पादन भागीदारी या रायल्टी भुगतान या सामूहिक रूप से दोनों शामिल हैं। सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि पट्टे आवंटन के लिए कौन सा विकल्प अपनाया जाए। ऐसे में खानों की नीलामी शुरू करने के लिए नियम तय करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
घोटाले को लेकर सीबीआई ने हिंडाल्कों मामले में जांच पूरी की
सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव पीसी परख, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एवं अन्य की कथित तौर पर संलिप्तता से जुड़े कोयला ब्लाक आबंटन घोटाले के एक मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट आज एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल कर दी। अदालत इस पर 11 मार्च को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ सरकारी वकील वीके शर्मा ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व प्रबंध निदेशक एस जयरामन द्वारा दिया गया बयान एक सीलंबद लिफाफे में दाखिल कर दिया है। जयरामन उन गवाहों में से एक हैं जिनका बयान जांच एजेंसी द्वारा लिया गया है।
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