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तेज इन्टरनेट के लिए राज्यों को नंबर देगा केंद्रः सुंदरराजन

सरकार राज्यों की ब्रॉडबैंड की तैयारी पर सूचकांक जारी करने की योजना बना रही है। यह सूचकांक बुनियादी ढांचा, मंजूरी प्रक्रिया तथा द्रुत गति के इंटरनेट के इस्तेमाल के मानकों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

तेज इन्टरनेट के लिए राज्यों को नंबर देगा केंद्रः सुंदरराजन

सरकार राज्यों की ब्रॉडबैंड की तैयारी पर सूचकांक जारी करने की योजना बना रही है। यह सूचकांक बुनियादी ढांचा, मंजूरी प्रक्रिया तथा द्रुत गति के इंटरनेट के इस्तेमाल के मानकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने यह जानकारी दी।

सुंदरराजन ने कहा, ‘शोध कंपनी इक्रियर की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर के निवेश से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर गुणक प्रभाव सात गुना रहेगा। इसके लिए राष्ट्रीय मिशन की जरूरत है। हम राज्यों के लिए ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक जारी करेंगे, जो निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।’

एनसीडीपी की पहली कार्यशाला

दूरसंचार सचिव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने भी तैयारी सूचकांक में रुचि दिखाई है और वे इसका और विस्तार करना चाहते हैं। दूरसंचार विभाग राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) के क्रियान्वयन के लिए पहली कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है।

100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित होगा

इस नीति में 2022 तक दूरसंचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने, प्रत्येक नागरिक को न्यूतम 50 मेगाबिट प्रति सेकेंड की रफ्तार वाली इंटरनेट संपर्क सुविधा कराने और 40 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

कार्यशाला में 25 राज्य भाग लेंगे

सुंदरराजन ने कहा कि यह एनडीसीपी के क्रियान्वयन की तैयारियों पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला होगी। 25 राज्यों ने इसमें भाग लेने की पुष्टि की है। इसमें हम राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन पेश करेंगे जिसका लक्ष्य सभी को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना होगा।

आने वाली दिक्कतों पर विचार होगा

दूरसंचार सचिव ने बताया कि इस कार्यशाला में उद्योग के लोग और एसोसिएशनें उनके समक्ष आने वाले मुद्दों पर विचार करेंगी। खासकर दूरसंचार ढांचे के लिए आने वाली दिक्कतों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इससे निवेश प्रभावित होता है।

आप्टिकल फाइबर की शतप्रतिशत होगी पहुंच

सुंदरराजन ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 5जी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहे। यह ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचे। इसके लिए हमें राज्यों के साथ बात करनी होगी ताकि आप्टिल फाइबर की शत प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

सभी के लिए ब्रॉडबैंड की पहल

आप्टिकल फाइबर की पहुंच के बिना 5जी सेवाओं का विस्तार नहीं किया जा सकता। राज्यों को इसके लिए सुगम तरीके से रास्ते की अनुमति देनी होगी। दूरसंचार सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत मोबाइल टावर का आधार तीन गुना बढ़ाना होगा और आप्टिल फाइबर को चार गुना करना होगा तभी सभी के लिए ब्रॉडबैंड सुनिश्चित हो सकेगा।

राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन होगा

सुंदरराजन ने कहा, ‘हमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में वाईफाई सेवा शुरू करनी होगी। लोगों को एनडीसीपी का लाभ देने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्यों को आगे आना होगा। हम सभी राज्यों का तुलनात्मक आकलन करेंगे और राज्यों को सर्वश्रेष्ठ नीतियों के बारे में बताएंगे।’

दस लाख वाईफाई हॉटस्पॉट लगेंगे

दूरसंचार विभाग ने ढाई लाख ग्राम पंचायतों में 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने के लिए निविदा निकाली है। अभी 1.21 लाख ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड सेवा ढांचे के साथ तैयार हैं।
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