मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जनगणना 2021 में पहली बार अलग से OBC डेटा जुटाएगी सरकार
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत के महापंजीयक कार्यालय (ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल) तथा जनगणना आयुक्त (सेंसस कमिश्नर) के कामकाज की समीक्षा की। गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा तथा अन्य सीनियर अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 में जनगणना करने के लिए रोड मैप पर बीतचीत की और उन तकनीक और पद्धतियों के इस्तेमाल जोर दिया ताकि तीन साल के भीतर जनगणना डेटा को अंतिम रूप देने दिया जा सके।
Home Minister discussed road map for undertaking census in 2021 and it was emphasized that improvements in design and technological interventions be made to ensure census data is finalized within 3 years after conducting of census. Data on OBC for the first time will be collected https://t.co/MI5yS6LNwv
— ANI (@ANI) August 31, 2018
2021 की जनगणना में पहली बार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित आंकड़े एकत्रित किये जाएंगे। बता दें कि अभी तक जनगणना प्रक्रिया के पूरा होने के बाद फाइनल आंकड़ों के आने में सात से आठ साल का समय लगता था। लेकिन सरकार की कोशिश है इसे तीन साल किया जाए।
नई तकनीकी के जरिए 2024 तक देश के सामने अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की तस्वीर साफ कर दी जाए। इस तरह के डेटा से ये पता चल सकेगा कि धरातल पर अन्य पिछड़ा वर्ग में वो कौन सी जातियां है जिन्हें आरक्षण या दूसरी सुविधा हासिल करने का अनुपात क्या है।
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