Today's Breaking News 20 August: मुंबई में भारी बारिश, हिमाचल में भूकंप, दिल्ली की 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

विपक्षी सांसदों ने बिलों की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर फेंकी

लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए। इन विधेयकों का विपक्ष ने तीखा विरोध किया, जिसमें कुछ सांसदों ने बिलों की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर फेंकी। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से मिले सी.पी. राधाकृष्णन

NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री और JDS के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस पर देवेगौड़ा ने कहा, "महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने मुझसे मुलाकात की, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। सी.पी. राधाकृष्णन के पास काफी अनुभव है। वह कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने चुना है और मुझे बेहद खुशी है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार के रूप में चुना गया है।"

22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में औंटा–सिमरिया 6-लेन गंगा पुल का उद्घाटन करेंगे। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़कर विकास और समृद्धि का नया प्रतीक बनेगा।

UP: अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल, विधानसभा के निर्णय पर HC की रोक

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को पलट दिया है और उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी है। जून 2025 में एक भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इस पर उनके वकील भूपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब्बास अंसारी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इसके जवाब में उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील दायर की, जिसने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। लिहाजा, उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाई। इसके बाद, वह उच्च न्यायालय गए, जिसने आज सजा पर रोक लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सदस्यता बहाल हो गई।"

फोटोग्राफी प्रतियोगिता: विजेता प्रतिभागी को मिलेंगे 50,000

मणिपाल: मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई) ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसमें देशभर के प्रोफेशनल फोटोग्राफर हिस्सा ले सकेंगे। विजेता प्रतिभागियों को मणिपाल स्थित केके हेब्बार गैलरी में क्यूरेटेड प्रदर्शनी के साथ 50,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार मिलेंगे।

मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई), एक प्रतिष्ठित मानद विश्वविद्यालय संस्थान, मेघमल्हार: वर्षा और लय को श्रद्धांजलि, राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन करते हुए गर्व महसूस करता है। यह प्रतियोगिता भारत भर के फोटोग्राफरों को आकर्षक दृश्य कथाओं के माध्यम से मानसून के बहुआयामी प्रभावों का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करती है।

प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद: दिल्ली HC ने डीयू की याचिका पर फैसला टाला

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर अपना फैसला सुनाना टाल दिया।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, जिन्हें दोपहर लगभग 2.30 बजे फैसला सुनाना था, आज सुनवाई नहीं कर पाए। यह फैसला 25 अगस्त को सुनाए जाने की संभावना है।

बहस के समय, डीयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सीआईसी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि "निजता का अधिकार" "जानने के अधिकार" से ऊपर है।

राजस्थान: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जीवन खान गिरफ्तार

जैसलमेर, राजस्थान: मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में 30 वर्षीय जीवन खान नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वह पहले जैसलमेर सैन्य क्षेत्र में कार्यरत था और उसे एक पाकिस्तानी नंबर पर बातचीत के बाद हिरासत में लिया गया था। आज उसे सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त पूछताछ के लिए जेआईसी भेजा जाएगा।

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान

AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में तीन बिलों का विरोध किया है-

• जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025
• केंद्रशासित प्रदेश (संशोधन) बिल 2025
• संविधान (130वां संशोधन) बिल 2025

ओवैसी ने कहा कि ये बिल “सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करते हैं और जनता के चुनी हुई सरकार बनाने के अधिकार को कमजोर करते हैं।”

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “यह सरकार देश को पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है। यह निर्वाचित सरकार के लिए खतरे की घंटी है और कार्यपालिका को जज व जल्लाद बना रही है।”

ऑनलाइन गेमिंग बिल: खिलाड़ियों पर नहीं, कंपनियों पर होगी कार्रवाई

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है। बिल के तहत ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों पर कोई सजा नहीं होगी और न ही उन्हें अपराधी माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, खिलाड़ी और पीड़ितों पर कोई दंड नहीं होगा। सख्त कार्रवाई केवल सर्विस प्रोवाइडर, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट करने वालों पर होगी।

सरकार का मानना है कि आम खिलाड़ी या यूज़र को दंडित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ज़िम्मेदारी उन कंपनियों और लोगों की तय की जाएगी जो इस तरह के खेलों को बढ़ावा देते हैं।

विधेयक के तहत, मनी गेम्स की पेशकश करने वालों को तीन साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। विज्ञापन देने वालों के लिए दो साल की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी इन खेलों के ट्रांजेक्शन में शामिल होने पर सजा का जोखिम होगा। यह कदम ऑनलाइन सट्टेबाजी और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और नॉन-मनी गेम्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

ICSSR ने CDS के खिलाफ दिखाया कड़ा रुख, जारी किया शो कॉज नोटिस

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2025: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने अपने वित्त पोषित संस्थान सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ICSSR ने आरोप लगाया है कि CSDS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने महाराष्ट्र चुनावों के डेटा विश्लेषण में त्रुटियों का हवाला देकर गलत बयान जारी किए, जिन्हें बाद में वापस लेना पड़ा। इसके अलावा, संस्थान ने चुनाव आयोग के SIR अभ्यास की पक्षपातपूर्ण व्याख्या पर आधारित मीडिया रिपोर्ट्स भी प्रकाशित कीं।

ICSSR ने कहा कि चुनाव आयोग भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है, जिसका सम्मान करना जरूरी है। उसने CSDS पर डेटा हेरफेर कर चुनाव आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाया, जो ICSSR के अनुदान नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में ICSSR ने CSDS को शो कॉज नोटिस जारी किया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी में है।