झारसुगुड़ा: ओडिशा में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, कहा- 'देश को हमने उसके लूटतंत्र से बाहर निकाला'

PM Modi on Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (27 सितंबर) को ओडिशा के झारसुगुड़ा में जनसभा को संबोधित किया। कहा, डेढ़ साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान ओडिशावासियों ने ‘विकसित ओडिशा’ का संकल्प लिया था। हमारी डबल इंजन की सरकार इसे अब तेजी से आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 2014 के बाद मेरी सरकार ने देश को कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला है। पहले साल का 2 लाख कमाने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों को भी इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब 12 लाख तक यह फ्री है। जीएसटी दरें कम करके हमने हर परिवार को राहत दी है।

BSNL की स्वदेशी 4G सेवा

पीएम मोदी ने बताया, आज ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। साथ बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवाओं का शुभारंभ भी किया गया है।

पीएम मोदी ने कहा, भाजपा सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक देशभर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं और ओडिशा में भी हजारों घरों का निर्माण तेजी से चल रहा है।

70 हजार करोड़ के पैकेज मंजूरी

प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा, चिप से लेकर जहाज निर्माण तक भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने पारादीप से झारसुगुड़ा तक विशाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और जहाज निर्माण के लिए 70 हजार करोड़ के पैकेज की मंजूरी का उल्लेख किया। इससे 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

कौशल विकास में अभूतपूर्व निवेश

शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरिट’ योजना के तहत तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। ताकि युवाओं को बड़े शहरों में नहीं जाना पड़े। उन्होंने देश के हर क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास में अभूतपूर्व निवेश होने की बात कही।

CM माझी ने गिनाई उपलब्धियां

पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रधानमंत्री मोदी के ओडिशा के विकास पर ध्यान देने की सराहना की और नई अमृत भारत ट्रेन, कौशल विकास परियोजनाएं तथा सेमीकंडक्टर पार्क जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उल्लेख किया।

50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश

अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश वितरित किए, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को पक्के मकान और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।