Online Gaming Bill 2025: क्या राज्य सरकार की Lottery भी बंद हो जाएगी? जानें असली सच

नई दिल्ली: कैबिनेट ने Online Gaming Bill 2025 को मंजूरी दे दी है। यह कानून अब पूरे देश में ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग, बेटिंग और जुए जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करेगा। साथ ही, अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर भी कार्रवाई की जाएगी।

सबसे बड़ा सवाल: क्या अब State Government की Lottery भी बंद हो जाएगी?

आइए आसान भाषा में समझते हैं-

1. Lottery का नियंत्रण किसके पास है?

• लॉटरी का अधिकार केंद्र नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के पास होता है।
• यह Central Lottery Act और संविधान के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र (State List) में आता है।
• इसलिए, कोई भी राज्य अपने नियमों के मुताबिक Lottery जारी रख सकता है।

2. Online Gaming Bill का दायरा क्या है?

• यह कानून खासतौर पर Online Real-Money Gaming और Betting पर केंद्रित है।
• Games of Chance और अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती होगी।
• लेकिन Lottery को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह पहले से ही State-Regulated है।

3. राज्य सरकार की Lottery पर असर?

• इस बिल का State Lotteries पर सीधा असर नहीं पड़ेगा।
• जब तक राज्य खुद Lottery की अनुमति देता रहेगा, यह वैध बनी रहेगी।
• यानी, आपकी राज्य सरकार की Lottery पहले की तरह जारी रहेगी।

वर्तमान में लॉटरी चलाने वाले राज्य

भारत में केवल कुछ चुनिंदा राज्य सरकारें ही लॉटरी संचालित करती हैं। सरकारी डेटा के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य लॉटरी संचालित करते हैं।

ध्यान रहे

Online Gaming Bill 2025 से State Lottery योजनाएं बंद नहीं होंगी, क्योंकि वे राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से संचालित होती हैं। राज्य सरकारों की Lottery इस बिल से प्रभावित नहीं होगी। जो राज्य Lottery चलाते हैं, वहां पहले की तरह जारी रहेगी। Online Gaming Bill 2025 का मकसद है- ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग पर रोक लगाना।

Satta King और अन्य अवैध गेम्स इस Bill के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। लेकिन राज्य सरकार की Lottery वैध और कानूनी है, क्योंकि इसे राज्य के नियमों के तहत अनुमति मिली है।