संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी। सदन में जारी भारी हंगामे और दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं के बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया।
उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इससे किसी भी राज्य के हितों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। पीएम ने विपक्ष के 'सियासी डर' को खारिज करते हुए इसे 'नारी शक्ति' के उदय का महाकुंभ बताया।
"ये मेरी गारंटी, मेरा वादा": पीएम मोदी की दोटूक
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 'गारंटी' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, "मैं यहाँ बैठकर देश के हर नागरिक और हर राज्य को यह विश्वास दिलाता हूँ कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह मेरी गारंटी और मेरा वादा है।"
उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें देश के टुकड़ों के रूप में सोचने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं और सीटों के नए बंटवारे में न्याय के सिद्धांत का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
विपक्ष पर प्रहार: "जिन्होंने विरोध किया, उनका हाल बुरा हुआ"
पीएम मोदी ने उन विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया जो महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारे देश में जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, उनका हाल बुरा हुआ है।
उन्हें जनता ने कभी माफ नहीं किया।" उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि आज पूरा देश न केवल हमारे निर्णय को देख रहा है, बल्कि हमारी नियत को भी देख रहा है। नियत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।
क्रेडिट का 'ब्लैंक चेक': राजनीति से ऊपर उठने की अपील
सदन में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को लगता है कि इसमें सियासी स्वार्थ है। मैं आज सबको क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ।
जैसे ही यह बिल पारित हो जाए, आप सब विज्ञापन देकर श्रेय ले लीजिए, मैं सबकी फोटो छपवा दूंगा, लेकिन विकसित भारत के निर्माण में इस ऐतिहासिक कदम को राजनीति के तराजू में मत तौलिए।" उन्होंने सभी सांसदों से खुले मन से इस बदलाव को स्वीकार करने का आह्वान किया।
अखिलेश यादव के तीखे सवाल: "भाजपा की मंशा संदिग्ध है"
प्रधानमंत्री के भाषण से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को बुरी तरह घेरा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि परिसीमन और महिला आरक्षण के पीछे भाजपा की कोई 'गुप्त योजना' है।
उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है? अखिलेश ने 'SIR' डेटा और 'फॉर्म 7' का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की चुनावी रणनीति हमेशा से संदिग्ध रही है और परिसीमन के जरिए वे विपक्षी क्षेत्रों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा साजिश के तहत पिछड़ों और दलितों के प्रतिनिधित्व को कम करना चाहती है।
अमित शाह का जवाब: "समाजवादी पार्टी दे दे मुस्लिम महिलाओं को टिकट"
सदन में चर्चा के दौरान जब विपक्ष ने मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को चुनौती दी। शाह ने कहा, "समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम महिलाओं के हक की इतनी चिंता करती है, तो वह अपनी पूरी टिकटें उन्हें क्यों नहीं दे देती?
हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का बिल 'नारी शक्ति' के व्यापक हित में है और इसमें किसी को भी मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।