नई दिल्ली। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिससे लाखों कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में इजाफा होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60% हो गया है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम कर्मचारियों को कुछ राहत देने वाला माना जा रहा है।
इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के टेक-होम सैलरी पर पड़ेगा। हर महीने मिलने वाले वेतन में थोड़ी वृद्धि होगी, जिससे रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका महंगाई राहत (DR) भी इसी अनुपात में बढ़ेगा।
इस फैसले के बीच अब सभी की नजरें संभावित 8वां वेतन आयोग पर टिकी हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग की जा रही है।
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार को दिए ज्ञापन में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग रखी है। इसके अलावा 6% सालाना वेतन वृद्धि, HRA की न्यूनतम सीमा 30% और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की गई है।