काम की खबर: प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होगी आसान, घर बैठे करा सकेंगे पंजीयन; सरकार ला रही नया कानून

New Registration Bill 2025 : भारत में प्रॉपर्टी की पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने 117 साल पुराना कानून (रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908) बदलने जा रहा है। मोदी सरकार ने मई 2025 में न्यू रजिस्ट्रेशन बिल-2025 का ड्राफ्ट संसद में पेश किया है। बताया गया संशोधित कानून संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल, पेपरलेस और आसान बनाएगा। फिलहाल, इसके लिए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। आइए जानते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025 क्या है? और आमजन को यह कैसे राहत पहुंचाएगा?

क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025?
केंद्र सरकार ने 27 मई 2025 को न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। जो Registration Act 1908 को रिप्लेस करेगा। इससे संपत्ति की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर की प्रक्रिया डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी बनेगी। लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही बदलाव किया है।

रजिस्ट्रेशन बिल: नए और पुराने कानून में क्या अंतर?

• पहलू रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025
• प्रक्रिया मैनुअल, कागजी पूरी तरह डिजिटल
• स्थान तहसील / रजिस्ट्री ऑफिस घर बैठे पोर्टल / ऐप
• डॉक्यूमेंट फिजिकल सबमिशन ऑनलाइन अपलोड
• ट्रैकिंग नहीं हर स्टेप का रियल-टाइम ट्रैकिंग
• समय और खर्च अधिक कम

न्यू रजिस्ट्रेशन बिल से किन्हें होगा फायदा?

1. घर खरीदने-बेचने वालों को
2. सीनियर सिटिज़न्स, जो तहसील नहीं जा सकते
3. NRI भारतीयों को जो देश में मौजूद नहीं होते
4. वर्किंग प्रोफेशनल्स को, जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती
5. आम जनता को जो सरल और भरोसेमंद प्रक्रिया चाहते हैं

न्यू रजिस्ट्रेशन बिल कब लागू होगा?

• ड्राफ्ट जारी: 27 मई 2025
• सुझाव की अंतिम तारीख: 25 जून 2025
• संभावित संसद सत्र: जुलाई/अगस्त 2025
• लागू होने की संभावना: 2025 के अंत तक

अपना सुझाव कैसे भेजें?

• वेबसाइट: https://dolr.gov.in
• ड्राफ्ट पढ़ें और सुझाव ईमेल या ऑनलाइन फॉर्म के जरिए भेजें
• डेडलाइन: 25 जून 2025

न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025 की संभावित चुनौतियां

1. ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
2. डिजिटल साक्षरता में कमी
3. पुराने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
4. साइबर फ्रॉड और डेटा सुरक्षा का खतरा
5. सरकारी स्टाफ को नई प्रणाली की ट्रेनिंग

न्यू रजिस्ट्रेशन बिल: सरकार की क्या है तैयारी?
सरकार न्यू रजिस्ट्रेशन बिल-2025 से होने वाली चुनौतियों के प्रति अवेयर है। यही कारण है कि इसके लिए सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड पोर्टल तैयार किया जा रहा है। बिल को कानूनी स्वरूप देने से पहले देशभर से जरूरी सुझाव मांगे गए हैं। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। स्टाफ को भी जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी।

सही रणनीति और तकनीकी व्यवस्था जरूरी
न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025 भारत में रियल एस्टेट की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और लोगों के लिए सुलभ बनाएगा। हालांकि, चुनौतियां भी होंगी, लेकिन सही रणनीति और तकनीकी व्यवस्था से इसे एक सफल डिजिटल रिफॉर्म में बदला जा सकता है।