मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़ी राहत, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

Modi Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 1 अक्टूबर को 7 बड़े फैसले लिए हैं। यह फैसला सभी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत डीए (DA) बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शिक्षा के लिए 57 नए केंद्रीय विद्यालय, किसानों के लिए एमएसपी पर खरीदी और यातायात को सुगम बनाने के लिए NH-715 के लिए 6,957 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यहां पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी बड़े फैसले।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसका वार्षिक वित्तीय भार 10,084 करोड़ रुपये होगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश

केंद्र सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVS) खोलने की मंजूरी दी है, जिन पर कुल 5,862 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। KVS देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं।

कृषि क्षेत्र में MSP और किसानों की आय

केंद्र ने रबी सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी।अनुमानित 297 लाख मीट्रिक टन की खरीद पर किसानों को 84,263 करोड़ रुपये का भुगतान होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा।

स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रोत्साहन

बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (तीसरा चरण) के लिए 1,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा।

बुनियादी ढांचे में निवेश

राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड (86 किमी) को चार लेन बनाने के लिए 6,957 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34 किमी लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट भी शामिल है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।

वंदे मातरम गीत के जश्न की मंजूरी

कैबिनेट ने वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

आत्मनिर्भरता मिशन की मिली मंजूरी

2025-26 से 2030-31 तक दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलहन मिशन से 2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंच जाएगा।