मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले: 14 फसलों पर MSP बढ़ाई, किसानों को मिलेगा सस्ता लोन, MP-महाराष्ट्र को रेल परियोजनाओं की सौगात
Modi Cabinet Meeting
Modi Cabinet Meeting : मोदी मंत्रिमंडल ने बुधवार (28 मई) को किसानों की उन्नति और देश की प्रगति के लिए पांच बड़े फैसले लिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों से खेती-किसानी को मजबूत आधार मिलेगा। साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई दिशा मिलेगी। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 2 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
MSP के लिए 2.07 लाख करोड़ की राहत
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित की है। इसके लिए 2,07,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। केंद्र ने यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर लिया है। ताकि, किसानों को कम से कम 50% मुनाफा मिल सके। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बाजार में भी स्थिरता आएगी।
खरीफ सीजन की 14 फसलों पर बढ़ाई MSP
फसल | MSP 2024-25 (₹/क्विंटल) | MSP 2025-26 (₹/क्विंटल) | वृद्धि (₹) |
धान (सामान्य) | 2,300 | 2,369 | 69 |
धान (A ग्रेड) | 2,320 | 2,389 | 69 |
ज्वार (हाईब्रिड) | 3,371 | 3,699 | 328 |
ज्वार (मालदांडी) | 3,421 | 3,749 | 328 |
बाजरा | 2,625 | 2,775 | 150 |
तुअर / अरहर | 7,550 | 8,000 | 450 |
मूंग | 8,682 | 8,768 | 86 |
उड़द | 7,400 | 7,800 | 400 |
सोयाबीन | 4,892 | 5,328 | 436 |
मक्का | 2,225 | 2,400 | 175 |
मूंगफली | 6,783 | 7,263 | 480 |
सूरजमुखी | 7,280 | 7,721 | 441 |
तिल | 9,267 | 9,846 | 579 |
रामतिल | 8,717 | 9,537 | 820 |
रागी | 4,290 | 4,886 | 596 |
कपास (मिडिल स्टेपल) | 7,121 | 7,710 | 589 |
कपास (लॉन्ग स्टेपल) | 7,521 | 8,110 | 589 |
किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना
किसानों को खेती और अन्य सहायक गतिविधियों के लिए कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। सरकार ने ब्याज सहायता योजना के लिए 15,642 करोड़ खर्च करने का फैसला लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) में ₹3 लाख तक का ऋण सालाना 7% की ब्याज दर पर मिलेगा। समय पर भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी किसानों को सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। साथ ही ₹2 लाख तक ऋण किसानों को बिना किसी गारंटी के मिलेगा।
बुनियादी ढांचे से जुड़े 3 परियोजनाओं को मंजूरी
मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेलवमेंट की दृष्टि से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को दो रेल परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश को फोरलेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में 3,653 करोड़ की लागत से बदवेल-नेल्लोर 4-लेन हाइवे बनाया जाएगा। यह हाइवे NH-67 का हिस्सा है, जो कृष्णपट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी देगा।
बदवेल-नेल्लोर 4-लेन हाइवे
- लंबाई: 108 किमी | लागत: ₹3,653 करोड़
- BOT टोल मोड पर 20 साल में निर्माण
- यह हाइवे NH-67 का हिस्सा होगा और कृष्णपट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी देगा।
वर्धा-बल्लारशाह रेललाइन (महाराष्ट्र)
- 135 किमी लंबी रेललाइन का उन्नयन
- माल और यात्री परिवहन की गति और सुविधा में इजाफा होगा।
रतलाम-नागदा रेललाइन (मध्य प्रदेश)
41 किमी रेलमार्ग का चौड़ीकरण
औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ाव और ट्रैफिक दबाव में राहत मिलेगी।
सरकार का फोकस: किसान और विकास साथ-साथ
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि यह कैबिनेट मीटिंग केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि किसानों और देश के विकास को प्राथमिकता देने का प्रमाण है। MSP और सस्ती ऋण योजनाएं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगी, जबकि हाइवे और रेल प्रोजेक्ट्स देश की आर्थिक धड़कन को तेज करेंगे।
