Census 2027: भारत में पहली बार होगी जातिगत जनगणना, अधिसूचना जारी; जानें जरूरी तथ्य
Census 2027: भारत में पहली बार होगी जातिगत गणना, अधिसूचना जारी; जानें जरूरी तथ्य
Caste Census 2027: भारत सरकार ने 16 जून 2025 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वर्ष 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना के लिए राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी कर दी है। यह जनगणना कई मायनों में खास होगी- यह पहली बार पूरी तरह डिजिटल प्रारूप में की जाएगी और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली जाति आधारित जनगणना होगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जनगणना की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। जबकि, देश के अन्य भागों में यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी।
census 2027: के मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके लिए राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) 16 जून 2025 को जारी कर दी गई।
- गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने गृह सचिव गोविंद मोहन और महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण सहित वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट ली।
- यह भारत की 16वीं जनगणना और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी।
census 2027: डिजिटल जनगणना की विशेषताएं
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी।
- एक मोबाइल ऐप के ज़रिए गणना की जाएगी, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा।
- 34 लाख गणक और सुपरवाइजर तथा 1.3 लाख जनगणना अधिकारी मोबाइल डिवाइस से डेटा एकत्र करेंगे।
- नागरिकों के लिए Self-Enumeration (स्व-गणना) की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
- डेटा सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए जाएंगे—डाटा संग्रह, ट्रांसफर और स्टोरेज तीनों चरणों में।
census 2027: जनगणना के दो चरण
- हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO): मकानों की गणना, संपत्ति व बुनियादी सुविधाओं का डेटा इकट्ठा किया जाएगा।
- जनसंख्या गणना (Population Enumeration): प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जातीय व सांस्कृतिक विवरण दर्ज किया जाएगा।
census 2027: 16 वर्ष बाद सामने आएगा डेटा
पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में कोविड के चलते जनगणना नहीं हो पाई। अब 16 वर्षों बाद देश की जनसंख्या, घरों, जातियों और सामाजिक स्थिति का नया डेटा सामने आएगा। जातिगत जनगणना-2027 का उद्देश्य नीति निर्माण को अधिक समावेशी और लक्षित बनाना है।
