‘MSG’ की रिलीज टली, सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब में प्रतिबंध

चंडीगढ़. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अभिनीत फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ की रिलीज को हरी झंडी मिल गई हो लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से फिल्म पर पाबंदी की घोषणा से प्रदेश में सियासी माहौल जरूर गर्मा गया है। वहीं फिल्म को लेकर भाजपा व शिअद के बीच फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हो सकता है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने खुले तौर पर भाजपा का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिरसा में चुनावी रैली के दौरान की प्रशंसा की थी।

लीला के समर्थन में आए नौ सेंसर बोर्ड सदस्य, सूचना प्रसार मंत्रालय को भेजा इस्तीफा

डेरा सच्चा सौदा की भाजपा से नजदीकियों के चलते ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ को हरी झंडी मिलना साबित करता है कि फिल्म की रिलीज को लेकर सियासी दबाव बनाया गया था। वहीं सैंसर बोर्ड की

चेयरपर्सन लीला सैमसन ने भी सरकारी दखलअंदाजी व दबाव की बात कहते हुए इस्तीफा देकर इस मामले को हवा दी थी। हालांकि केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने लीला सैमसन के दावों को सिरे से खारिज किया है क्योंकि फिल्म को ट्रिब्यूनल की तरफ से हरी झंडी दी गई है। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने फिल्म पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। ज्ञात हो कि शिअद व डेरा सच्चा सौदा के बीच पहले से ही तल्खी का माहौल है।

डेरा प्रमुख पर सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा प्रमुख ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। वहीं अब डेरा प्रमुख पूरी तरह से भाजपा के समर्थन में खड़े हुए हैं। बेशक पंजाब सरकार की ओर से डेरा प्रमुख की फिल्म पर पाबंदी के पीछे इंटैलीजैंस रिपोर्ट बताई जा रही हो लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं। सियासतदानों की मानें तो अगर पंजाब में यह फिल्म रिलीज होती है तो सिख जत्थेबंदियों के इसके विरोध में उतरने की प्रबल संभावना है जिसका खमियाजा शिअद को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में फिल्म पर रोक लगाकर न केवल शिअद ‘डैमेज कंट्रोल’ की मुद्रा में है बल्कि भाजपा व डेरा के बीच की गांठ को ढीला करने का पैंतरा अपना रहा है। ऐसे में तय है कि फिल्म का मामला शिअद व भाजपा के बीच तल्खी का कारण बन सकता है।