अधिकारियों को निर्देश : ई ऑफिस के माध्यम से काम नहीं हुआ तो रोकी की जा सकती है सैलरी
हरिभूमि न्यूज : नारनौल
अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा में पूरे हों ताकि जनता को जल्द उनका लाभ मिले। इसके अलावा सरकार की जो भी योजनाएं व कार्यक्रम हैं उनका अधिक से अधिक नागरिकों को फायदा मिलना चाहिए। यह निर्देश उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ हुई अपनी पहली बैठक में दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्य व कार्यक्रमों की समीक्षा भी की।
इस अवसर पर डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हमेशा अपडेट रखें। अधिकारी फील्ड में जाकर विभाग से संबंधित विकास कार्यों का जायजा लें। अगर कहीं भी दूसरे विभाग से संबंधित मामले के कोई विकास कार्य में रूकावट आती है तो अधिकारी बिना किसी हिचक तुरंत उनसे संपर्क करें। सबसे पहले सीएम अनाउंसमेंट की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न दौरों के दौरान की गई घोषणाओं पर अधिकारी जल्द से जल्द अमल करें। कोई भी घोषणा लंबित नहीं रहनी चाहिए। सीएम विंडो की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। सबसे पहले शिकायत को अच्छी तरह से समझें और उसके बाद सही फॉर्मेट में भरकर उसका जवाब दिया जाए। सरकार ने राजकीय कामकाज को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था शुरू की है। इससे लोगों की परेशानी काफी हद तक कम हुई है। ऐसे में सरल पोर्टल की रैंकिंग को और सुधारा जाए। राज्य में अब राइट टू सर्विस एक्ट लागू है। सभी सेवाएं सरकार की ओर से निर्धारित तय समय सीमा में दी जानी चाहिए। अगर कोई अधिकारी सरल पोर्टल पर तय समय में कार्य नहीं करता है तो प्रार्थी की ओर से सिस्टम अपने आप उसकी ऑटो अपील तैयार करता है। ऐसे में अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरल पोर्टल पर आने वाले आवेदन को समय से पहले निपटा दें। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया, एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, एसडीएम कनीना सुरेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अशोक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने ई-ऑफिस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे ऑफिस के माध्यम से ही अपने दफ्तर का कार्य करें। जिस भी अधिकारी के लॉगइन से फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से अग्रेषित नहीं हुई है तो उसकी रिपोर्ट खजाना कार्यालय को देकर सैलरी रोकी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि ईएमडी रिपोर्ट को भी अपडेट रखें ताकि जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर हो चुका है उनका लॉगिन यहां पर न रहे और जो कर्मचारी यहां ट्रांसफर होकर आए हैं उनका लॉगइन कार्य शुरू कर दें। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध तरीके से फाइलों की मूवमेंट के लिए ई-ऑफिस शुरू किया गया है ऐसे में अधिकारी अपने नीचे कार्य करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की इस बारे में जवाबदेही तय करें।
डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अपने अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें। कर्मचारियों के मेडिकल बिल व एसीपी आदि के केस समय पर भेजे जाएं। इस मामले में मानवीय व्यवहार रखते हुए उन्हें उनका लाभ तय समय पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी हमारे परिवार का हिस्सा है। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी व अधिकारी सकारात्मक भाव के साथ कार्य करें ताकि समाज को इसका लाभ मिले।
