सीएम अखिलेश यादव की भूमिका संदिग्‍ध,अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगी नूतन

लखनऊ। 'आईएएस वीक' पर यूपी के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव अफसरों को उदाहरण देकर समझाते हैं कि उन्‍होंने किस तरह किसी अधिकार के घूस लेने की शिकायत मिलने पर पीडि़त व्‍यक्ति को उसके पैसे वापस करवाए और अधिकारी का टांसफर कर दिया। लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने मुख्‍यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है की आईएएस वीक में जिक्र किये गए उस घूसखोर आईएएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कार्यवाही किये जाने की मांग की है जिसने उनके कहने के बाद भी काम के लिए पैसा लिया था।

नूतन ठाकुर ने पत्र में अखबार की उन खबरों का जिक्र भी किया है जिसमें आईएएस वीक में मुख्‍यमंत्री द्वारा घुसखोर अफसरों से पैसा वापस दिलाया गया है। नूतन ठाकुर ने मुख्‍यमंत्री पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्‍यमंत्री का यह कार्य पूरी तरह गैर-कानूनी है क्योंकि यदि उनको यह बात जानकारी में आई कि अफसर ने घूस लिया है और जांच के बाद यह बात सच साबित हुई, जिसके बाद मुख्‍यमंत्री के कहने पर उस अफसर ने पैसे भी वापस किये तो इसके बाद यदि मुख्‍यमंत्री ने मात्र उस अफसर को वहां से हटा कर मामले का पटाक्षेप कर दिया तो विधिक रूप से पूरी तरह गलत है।

उन्‍होंने कहा कि एक जघन्य आपराधिक मामले में, भ्रष्टाचार के प्रकरण में मुख्‍यमंत्री को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने स्तर से मामले समाप्त कर दें। नूतन ठाकुर का कहना है कि जाने अनजाने इन मामलों में मुख्‍यमंत्री की भूमिका भी संदिग्‍ध नजर आती है। उनका कहना है कि पैसे वापस दिलवाने वाली सारी घटना अन्य आईएएस अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यह सन्देश भी देता है कि वे कोई भी भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्य करके आसानी से बच सकते हैं क्योंकि मुख्‍यमंत्री उन पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, बहुत होगा तो ट्रांसफर कर देंगे. नूतन ठाकुर ने 15 तारीख तक इन मामलों में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो वे कोर्ट में मामले को ले जाएंगी।

नीचे की स्लाइड्स में जानिए, आईएएस वीक में क्‍या-क्‍या कहा था सीम ने -