खुशखबरीः अब नहीं रूलाएगा प्याज, एलपीजी पर मिलेगी डायरेक्ट कैश सब्सिडी

नई दिल्ली. आगामी त्योहारी मौसम में प्याज कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं के बीच कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्याज की कीमतें फिर से 80-100 रुपए प्रति किग्रा के स्तर पर न पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी।

मानसून में विलंब के कारण, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में खरीफ के प्याज की फसल के बाजार में आने में एक माह की देर होगी जिससे सितंबर के उत्तरार्द्ध और अक्टूबर में कीमतों बढ़ने की आशंका है।

डेयरी क्षेत्र पर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक समारोह में सिंह ने संवाददाताओं से कहा, दिल्ली की जनता को मालूम है कि पहले जब प्याज की कीमतें 80-100 रुपए किलो पहुंचती थीं तो सरकार भयभीत हो जाया करती थी।

अब कीमतें 25-30 रुपए किलो के आसपास हैं। सरकार जागरूक है और वह कीमतें नहीं बढ़ने देगी। प्याज की कीमतें 80-100 रुपए किलो के स्तर पर न पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर उपाय करेगी। कृषि मंत्री ने कहा, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि पिछले वर्ष प्याज की क्या कीमतें थीं और आज क्या है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के अधिकांश भागों में अभी प्याज की कीमतें 20-30 रुपए प्रति किग्रा के दायरे में स्थिर हैं। दिल्ली में प्याज 30 रुपए प्रति किग्रा, मुंबई में 32 रुपए प्रति किग्रा तथा चेन्नई और कोलकाता में 25 रुपए प्रति किग्रा पर उपलब्ध हैं।

सितंबर के उत्तरार्द्ध और अक्टूबर के दौरान प्याज कीमतों में तेजी को रोकने के प्रयास के तहत सरकार ने हाल में घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए आयातित प्याज के अनिवार्यत: धुंए से शोधन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इस अनिवार्यता को समाप्त करने से देश में प्याज के आयात में लगने वाले समय में कमी होगी। सरकार ने धुएं से शोधन नहीं करने पर लगने वाले चौगुने दंडात्मक शुल्क को भी खत्म कर दिया है। जून से लेकर नवंबर तक प्याज की कम ऊपज वाली अवधि के दौरान प्याज की घरेलू मांग को भंडारित रबी और ताजा खरीफ के उत्पादन के जरिए पूरा किया जाता है।