नक्‍सल समस्‍या के प्रति गंभीर है सरकार: राजनाथ सिंह

नक्‍सल समस्‍या के प्रति गंभीर है सरकार: राजनाथ सिंह
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राजनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी केवल सरकार बनाने की राजनीति नहीं करती।

नई दिल्ली. आतंकवादी और मुंबई आतंकी हमले के मास्‍टर माइंड दाउद इब्राहिम को पकड़ कर भारत लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किये थे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी दाउद कंपनी को पकड़ने और भारत लाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन विद्रोहियों और नक्सलियों से बातचीत करने के लिए हम तैयार है जो हिंसा त्यागते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल समस्या के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और हम नक्सलियों को समझाने तथा जरूरत पड़ने पर बलप्रयोग से भी पीछे नहीं रहेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल समस्या को इस नजरिए से भी देखती है कि जिन सामाजिक और आर्थिक वजहों से यह पनप रही है उनका निदान किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विद्रोही गुटों के साथ संविधान के दायरे में बातचीत की जाएगी। उन्होंने माना कि विगत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों के पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय में एक योजना है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अर्धसैनिक बलों की दो नयी बटालियनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की भर्ती की जाएगी। कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए 56 हजार कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि जो भी विस्थापित अपने मूल स्थान पर लौटना चाहता है सरकार उसके पुनर्वास में हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इसी मकसद से चालू वित्त वर्ष के बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश में घुसपैठ रोकने के लिए कृत संकल्पित है और देश के हर नागरिक को भारतीय नागरिकता कार्ड प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस काम को पूरा करने में तीन चार साल का समय लगेगा। सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़बंदी की जांच करने और पुरानी पड़ गयी बाड़ों को बदलने का कार्य नियमित रूप से चलता रहता है। महिलाओं की सुरक्षा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों में पुलिस थानों में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ायी गयी है। इसके अलावा आनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था शुरू की गयी है। इस प्रणाली को आगे और बढ़ाया जाएगा।
नीचे की स्लाइड्स में जानिए, क्‍या कहा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने-

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