मल्टीब्रांड रिटेल में FDI पर नहीं होगी केंद्र की कोई भूमिकाः निर्मला सीतारमण

मल्टीब्रांड रिटेल में FDI पर नहीं होगी केंद्र की कोई भूमिकाः निर्मला सीतारमण
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एक्सपर्ट और कारोबारी आवाज उठा रहे हैं कि अगर सरकार इसके खिलाफ है, तो इस नोटिफिकेशन को रद्द क्यों नहीं किया जाता।
नई दिल्ली. मोदी सरकार ने ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है। मल्टीब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई के विरोध में कई दिनों तक संसद की कार्यवाही बाधित करने वाली भाजपा अपने पुराने रुख से पलट गई है।
सरकार का कहना है कि यह डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन (DIPP) का नोटिफिकेशन है। जहां तक सरकार के राजनीतिक रुख की बात है, तो वह इस रुख पर कायम है कि इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सरकार का यह भी कहना है कि अगर DIPP ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब यह राज्यों की मर्जी है कि वे इसे लागू करें या न करें। केंद्र की इसमें भूमिका नहीं है।
दूसरी तरफ एक्सपर्ट और कारोबारी आवाज उठा रहे हैं कि अगर सरकार इसके खिलाफ है, तो इस नोटिफिकेशन को रद्द क्यों नहीं किया जाता। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, मैंने नई नीति नहीं बनाई है, मैंने अपनी पार्टी की उस नीति से हटकर कोई नया रूख नहीं लिया है जिस पर उसने चुनाव जीता था। सीतारमण ने कहा, बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो कहा था उसी के आधार पर उसने चुनाव जीता।
दैनिक जागरण, न्यूज
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