Budget 2026 में एजुकेशन का मेगा प्लान: नए विश्वविद्यालय, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट और हर जिले में STEM गर्ल्स हॉस्टल

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। यह उनका लगातार नौवां बजट भाषण रहा। बजट में सरकार ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर खास जोर दिया।

शिक्षा से रोजगार तक का रोडमैप

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार ‘Education to Employment and Enterprise’ नाम से एक हाई-पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी का गठन करेगी। यह समिति सेवाक्षेत्र (Services Sector) को विकास का मुख्य इंजन बनाने के लिए ठोस सुझाव देगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक सेवाक्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 10 फीसदी तक पहुंचाना है, जिससे भारत इस सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा सके।

AI और युवाशक्ति पर केंद्रित बजट

बजट 2026 में सरकार ने AI एप्लिकेशन और युवाशक्ति (Yuva Shakti) को विकास का आधार बताया है। वित्त मंत्री के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से रोजगार, निर्यात और उत्पादकता को नई ऊंचाई मिलेगी।

नए विश्वविद्यालय और क्रिएटिव संस्थान की घोषणा

शिक्षा बजट के तहत सरकार ने कई नए संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इनमें- मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, नए परावेटरनरी कॉलेज और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इसके अलावा उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बसाने की भी योजना है। साथ ही, एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) स्थापित किया जाएगा।

STEM छात्राओं के लिए हर जिले में हॉस्टल

बजट 2026 का एक अहम ऐलान STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को लेकर किया गया। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि हर जिले में STEM छात्राओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके लिए पूंजीगत सहायता या वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी।

MSME को मिलेगा 'कॉरपोरेट मित्रों' का सहारा

वित्त मंत्री ने बताया कि ICAI, ICSI और ICMAI मिलकर ऐसे ‘कॉरपोरेट मित्र’ पैरा-प्रोफेशनल्स तैयार करेंगे, जो कम लागत पर MSME सेक्टर को जरूरी सेवाएं और मार्गदर्शन दे सकें। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।

जलमार्गों और कृषि से जुड़ा स्किल डेवलपमेंट

बजट में इनलैंड वाटरवेज के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। इससे युवाओं को नए अवसर और कौशल विकास मिलेगा। इसके साथ ही NAFED और NIIF की भूमिका को भी शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ा गया है।

आयुर्वेद के तीन नए राष्ट्रीय संस्थान

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश में तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा आयुष फार्मेसियों और ड्रग टेस्टिंग लैब्स का अपग्रेड और जामनगर स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को मजबूत करना भी बजट का हिस्सा है।

बुजुर्गों की देखभाल के लिए नई ट्रेनिंग योजना

बजट में जेरियाट्रिक केयर सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। योग, वेलनेस और मेडिकल उपकरण संचालन जैसे कौशलों के साथ मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर तैयार किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अगले एक साल में 1 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने का है।