बुनियादी सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने खाका किया तैयार, अनाधिकृत कॉलोनियों का होगा विकास
नई दिल्ली. केंद्र की राजग सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में संजोने की दिशा में बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपना पिटारा पहले ही खोल दिया है।
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दिल्ली के 60 लाख लोगों पर लटकी सीलिंग और तोड़फोड़ जैसी कार्यवाही को राहत देने के बाद सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के अलावा उनमें दूसरी विकसित कॉलोनियों की तर्ज पर ही बेहतर से बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का खाका तैयार किया है। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मोदी सरकार दिल्ली की अनियिमित कॉलोनियों को नियमित करने और करीब 60 लाख परिवारों का सीलिंग व तोड़फोड़ की कार्यवाही से बचाने संबंधी विधेयक पारित कराकर उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगवाने में सफल रही है।
इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार का अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला शहर की दूसरी विकसित कॉलोनियों की तरह ही इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि महानगरों में आर्थिक मौके पाने की चाह में अनियमित कॉलोनियों का विस्तार हुआ है और लाखों परिवारों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31 दिसंबर के बाद मुसीबत का पहाड़ टूट सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने विधेयक में संशोधन करके उसकी अवधि को 2017 तक बढ़ाकर इसलिए राहत दी है कि इस बीच अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने जैसे स्थाई समाधान तलाशे जा सकें।
सरकार द्वारा पिछले साल एक जून तक अस्तित्व में आईं दिल्ली की 895 अनधिकृत कॉलोनियों को अध्यादेश के तहत नियमित कर दिया जाएगा।
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