चुनाव आयोग ने गूगल से तोड़ा करार

नई दिल्ली. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गूगल के साथ करार करने पर विशेषज्ञों द्वारा उठाए गये सवालों से अपनी मुश्किलें बढ़ता देख राजनीतिक दलों के ऐतराज को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाया और गूगल के साथ इस करार को तोड़ दिया है।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने गुरूवार को निर्वाचन सदन में अपनी बैठक में इस मामले पर विस्तार से विचार विमर्श किया और मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत और निर्वाचन आयुक्तों एचएस ब्रह्मा और एसएनए जैदी ने इस दिशा में आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। इंटरनेट दिग्गज गूगल के साथ प्रस्तावित करार पर विशेषज्ञों ने देश और राष्टीय सुरक्षा को खतरा करार देते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिये थे, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों ने आयोग से इस करार को रद्द करने की मांग करना शुरू कर दिया।

हालांकि अभी इस करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, लेकिन इससे पहले इस प्रस्ताव पर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव चुनाव आयोग को देकर इसे देशहित के विपरीत बताया था। विशेषज्ञों की राय के बाद ही आयोग ने हालांकि गूगल से इस प्रस्ताव को रद्द रखने की गुजारिश की थी। अब इस करार को न करने का निर्णय लेते हुए चुनाव आयोग ने देश और लोकतंत्र के हित को कायम रखने का निर्णय लिया। दरअसल अमेरिकी कंपनी गूगल ने इस संबंध में इसी सप्ताह चुनाव आयोग के सामने औपचारिक प्रस्ताव रखा था, जिसमें लोक सभी चुनाव से पहले मतदाताओं की सुविधा से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने की बात कही गई थी।