केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, 100 दिन में 22 प्रतिशत बढ़ा बिजली उत्पादन
नई दिल्ली. देश में बिजली संकट को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मोदी सरकार के पांच साल के एजेंडे से सौ दिन के शासन में प्रशस्त हुए मार्ग से केंद्र सरकार की उम्मीदें जगी हैं। केंद्रीय बिजली व कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि इन सौ दिनों के कार्यकाल में कोयले की कमी के बावजूद देश में कोयला आधारित बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने में उनकी सरकार की नीतियां सफल रही हैं। मोदी सरकार के सौ दिन के कार्यकाल में बिजली, कोयल और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए संबन्धित केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया है।
उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने इन सौ दिनों में सात महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए है, जिसका नतीजा रहा है कि देश में स्थापित बिजली प्लांटों को कोयले की कम आपूर्ति होने के बावजूद लगभग 22 प्रतिशत बिजली उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है, तो वहीं कोयले का उत्पादन भी 5.50 प्रतिशत बढ़ा है। बिजली तथा कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिजली घरों में कोयले की कमी का कारण अत्यधिक बिजली उत्पादन के लिये तेजी से भंडार का इस्तेमाल होना है।
गोयल ने कहा कि कोयला घोटाले के कारण इस क्षेत्र में मोदी सरकार को कोयले का निम्न उत्पादन और राज्य बिजली बोडरें का तीन लाख करोड़ रुपए का घाटा विरासत में मिला है। इसके बावजूद मुश्किलों की इस घड़ी के बावजूद सरकार के बुलंद हौंसले ने उस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता तैयार कर लिया है, जिसमें मोदी सरकार के एजेंडे में पांच सालों के भीतर देश के हर घर में बिजली की रोशनी होगी। कोल इंडिया ने और अधिक कोयला खरीदने का फैसला किया, जिसके अतिरिक्त केंद्र सरकार छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिसा में तीन महत्वपूर्ण रेलवे लाइन स्थापित करने का काम तेजी से कर रही है, जिससे वर्ष 2017-18 तक प्रतिवर्ष 60 मिलियन टन मुनाफा कमाने की क्षमता हो जाएगी।
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