सहिष्णुता के नाम पर नहीं होने देंगे सियासी शोषण: मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली. देश में 'सहिष्णुता' का संकट बताकर साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार वापस करने की लगी होड़ के बीच केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी छवि को स्पष्ट करने की कोशिश में जुट गई है। एक ओर सरकार जहां पुरस्कार वापस कर रहे साहित्यकारों से बातचीत कर उनकी आशंकाओं को दूर करने को राजी है, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज के शिक्षाविदों, साहित्यकारों और अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत और सशक्तिकरण के संकल्प पर खुद को अडिग बता रही है।

अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शिक्षाविदों, साहित्यकारों, विभिन्न विविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात कर मौजूदा हालात को सियासी करार दिया। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण को किसी हालत में स्वार्थी सियासत की सूली न चढ़ने देंगे। क्योंकि, अल्पसंख्यकों का विकास केंद्र की भाजपा सरकार के लिए कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक नैतिक संकल्प है।

नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी तबकों के समावेशी विकास के लिए उठाए गए कदमों से कुछ लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए आधारहीन मुद्दों को लेकर देश में शांति, विकास, सौहार्द के माहौल को खराब करने की साजिश में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तथा उसके सहयोगी 'सहिष्णुता-असहिष्णुता' के मुद्दे पर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस संकल्प को सफल करना हमारा लक्ष्य है। बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के कुलपति प्रो. मेहराजुद्दीन, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति अशोक आइमा, मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति असलम परवेज, एनसीपीयूएल के डायरेक्टर डॉ. सैय्यद अली करीम, जामिया मिलिया इस्लामिया विवि के कुलपति प्रो. तलत अहमद के अलावा डॉ. हमीदुल्ला बट भी मौजूद रहे।