सीबीसीएस अगले शैक्षिक वर्ष से होगा लागू, राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार को दिया आदेश
नई दिल्ली. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के आकांक्षी छात्रों के लिए डिग्रियां हासिल करने की चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) का पक्ष लिया और देश के विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे इस प्रणाली को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करें। यह उल्लेख करते हुए कि देश में मूल्यांकन प्रणाली में भिन्नताएं हैं, उन्होंने कहा कि विगत में छात्र विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रमाण पत्र की स्वीकृति और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में परेशानी का समाना करते रहे हैं।
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प्रणब ने कहा,सीबीसीएस की पहल देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विदेश में भी छात्रों की अबाध गतिशीलता सुनिश्चित करेगी। छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स स्थानांतरित किए जा सकते हैं और एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने के प्रयासों में उनके लिए इसका काफी महत्व होगा।
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राष्ट्रपति भवन के एक एक बयान में मुखर्जी के हवाले से कहा गया,23 केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले ही सीबीसीएस को कार्यान्वित कर चुके हैं। मैं शेष विश्वद्यिालयों से इस प्रणाली को अगले शैक्षणिक सत्र से कार्यान्वित करने का आग्रह करूंगा । यह प्रणाली क्रेडिट्स कहे जाने वाले मॉड्यूल पर काम करती है और एक पाठ्यक्रम के लिए सुझाई गई विषयवस्तु या पाठ्यक्रम की मात्रा को परिभाषित करती है तथा शिक्षण के लिए जरू री घंटों का निर्धारण करती है।
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यह समूचे भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम के रूप में छात्रों की गतिशीलता में मदद करेगी। छात्र अपने क्रेडिट्स के आधार पर कहीं भी दाखिला ले सकेंगे। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि वैश्विक शिक्षा परिदृश्य बीते वर्षों में प्रतिस्पर्द्धी हो गया है और छात्रों को इसके लिए तैयार करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है।
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