जन विश्वास विधेयक संसद में पेश, प्रवर समिति को भेजा

दिल्ली: जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, जो जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रावधान करता है, सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया और इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया।

विधेयक पेश करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह विधेयक व्यापार को सुगम बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

इसके बाद विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया। समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन तक सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।