फीस विनियमन विधेयक से निजी स्कूलों में जवाबदेही बढ़ेगी: CM
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल फीस विनियमन विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इससे न सिर्फ पारदर्शिता, बल्कि जवाबदेही भी बढ़ेगी।
शनिवार को उन्होंने मीडिया को बताया कि शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पारित किया गया है। दिल्ली में 1,733 निजी स्कूल हैं, जिनमें से लगभग 300 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर जमीन दी गई है।
