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अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के हालातों और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10 प्रति लीटर की कटौती कर दी है। जानें आम आदमी को क्या फायदा होगा।

Petrol Diesel Excise Duty Reduction: दुनियाभर में जारी युद्ध के हालातों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में ₹10 प्रति लीटर की भारी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटकर ₹3 रह गई है, जबकि डीजल पर इसे ₹10 से घटाकर शून्य (0) कर दिया गया है।

वैश्विक युद्ध और बढ़ता तनाव बना वजह
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते लोग पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) कर रहे थे। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और बाजार में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

निजी कंपनियों ने बढ़ा दिए थे दाम
एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जरूरत इसलिए भी महसूस की गई क्योंकि निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी 'नायरा एनर्जी' ने हाल ही में पेट्रोल के दाम ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। हालांकि, रिलायंस और बीपी के जॉइंट वेंचर 'जियो-बीपी' ने नुकसान के बावजूद अब तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

आम जनता और तेल कंपनियों को क्या होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी घटने से सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOC, BPCL और HPCL बिना खुदरा कीमतें बढ़ाए अपना घाटा कम कर सकेंगी। पिछले काफी समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे गए थे, जिससे इन कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा था। अब कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद और बढ़ गई है।

प्रीमियम पेट्रोल पर बढ़ी थी कीमतें
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम या हाई-ग्रेड पेट्रोल की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर का इजाफा किया था। वहीं, औद्योगिक इस्तेमाल वाले थोक डीजल के दाम भी ₹22 प्रति लीटर तक बढ़ाए गए थे। लेकिन ताजा कटौती के बाद सामान्य पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाले करोड़ों वाहन चालकों को राहत मिलना तय है।

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