New Rules July 2025: UPI, PAN, GST और तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव; जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर ?

New rules July 2025: भारत में 1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल सेवाओं के नियमों में बदलाव लागू हो गए। इन बदलावों का सीधा असर UPI यूजर्स, ट्रेन यात्रियों, GST फाइल करने वाले व्यापारियों और नए पैन कार्ड बनवाने वालों पर पड़ेगा। नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता बढ़ाना, फ्रॉड को रोकना और टैक्स प्रणाली को मजबूत बनाना है। आइए जानते हैं जुलाई 2025 से लागू हुए इन नए नियमों का आपके रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर होगा।

1. UPI चार्जबैक प्रक्रिया में बदलाव
   NPCI ने यूपीआई चार्जबैक को लेकर प्रक्रिया आसान कर दी है। 15 जुलाई 2025 से बैंक बिना NPCI की मंजूरी के चार्जबैक प्रोसेस कर सकेंगे, बशर्ते उन्हें यूजर की रिक्वेस्ट वैध लगे।
   क्या है चार्जबैक?: यदि किसी खरीद के बदले सेवा या प्रोडक्ट नहीं मिला या भुगतान विफल हुआ तो यूजर रिफंड के लिए चार्जबैक मांग सकता है। पहले इसमें NPCI की व्हाइटलिस्टिंग जरूरी थी, जिससे कई वैध रिक्वेस्ट भी अटक जाती थीं।
2. पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अब अनिवार्य
   अब पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड ही स्वीकार्य होगा। 1 जुलाई 2025 से जन्म प्रमाणपत्र, राशन कार्ड या अन्य दस्तावेजों के आधार पर पैन बनवाना संभव नहीं होगा। यह नियम फर्जीवाड़ा रोकने और ट्रैकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया है।
3. तत्काल टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्य
   IRCTC के जरिए अब तत्काल टिकट बुकिंग तभी संभव होगी जब आधार से वेरीफिकेशन किया गया हो। यह कदम टिकट दलालों और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। इस बदलाव के बाद, IRCTC वेबसाइट और ऐप दोनों पर आधार OTP या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है।
4. GST GSTR-3B में सख्ती
   GSTN (Goods and Services Tax Network) ने जीएसटी नियमों में एक बड़ा संशोधन किया है। अब GSTR-3B फॉर्म को एडिट करने की सुविधा बंद कर दी गई है। इसके अलावा, 3 साल से ज्यादा पुरानी रिटर्न फाइल नहीं की जा सकेगी। इससे फर्जी GST क्लेम और देरी से फाइलिंग पर रोक लगेगी। छोटे व्यापारियों को अब रिटर्न समय पर भरने की आदत डालनी होगी।

1 जुलाई 2025 से ये बदलाव भी प्रस्तावित

• बैंकिंग KYC: जिन बैंक खातों में 1 जुलाई 2025 से KYC अपडेट नहीं किया गया, वे अस्थायी रूप से फ्रीज किए जा सकते हैं। RBI ने बैंकों को KYC अपडेट कराने के निर्देश दिए थे।
• EPF (Provident Fund) नॉमिनी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 30 जून 2025 तक अपने नॉमिनी अपडेट करने का निर्देश दिया था। 1 जुलाई 2025 से जिन खातों में नॉमिनी नहीं जोड़ा गया, उन्हें क्लेम प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।
• ई-कॉमर्स कंपनियों पर नया GST कानून: अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को अब डिलीवरी के समय GST चालान की डिजिटल कॉपी देनी होगी। नकली या फर्जी रिटर्न पर सख्त कार्रवाई के नियम लागू।
• वाहन बीमा में बदलाव: वाहन बीमा का रिन्युअल 1 जुलाई से केवल आधार लिंकिंग के बाद ही किया जा सकता है। बायोमेट्रिक या OTP के जरिए बीमा पॉलिसी वेरिफिकेशन का प्रस्ताव लागू हो सकता है।
• क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर रिपोर्टिंग: आयकर विभाग ने बैंकों और पेमेंट गेटवे को निर्देश दिए हैं कि ₹10,000 से अधिक के क्रेडिट कार्ड खर्च को AIS (Annual Information Statement) में रिपोर्ट किया जाए।