New rules 2026: नए साल के साथ बदले नियम, सैलरी से लेकर गैस-CNG की कीमत तक, आम आदमी पर सीधा असर
1 जनवरी 2026 से देशभर में कई बड़े नियम लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
New rules 2026: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई ऐसे अहम नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए ये बदलाव नौकरीपेशा कर्मचारियों, पेंशनर्स, गैस उपभोक्ताओं, वाहन चालकों, किसानों और टैक्सपेयर्स—सभी के लिए जानना जरूरी हैं।
8वां वेतन आयोग लागू, कर्मचारियों-पेंशनर्स को राहत
1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि नए वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न केवल उनकी मासिक आय बढ़ेगी, बल्कि पेंशन और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा, जिससे महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी।
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा
नए साल के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2026 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल झटका नहीं लगा है।
सीएनजी और पीएनजी सस्ती, वाहन चालकों को फायदा
नए साल में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को राहत दी है। सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए प्रति किलो की कमी की गई है, जबकि पीएनजी 0.70 रुपए सस्ती हो गई है। हालांकि अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका फायदा वाहन चालकों और घरेलू गैस उपभोक्ताओं को मिलेगा।
क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते होगा अपडेट
1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब तक क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन अब यह हर 7 दिन में अपडेट होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो समय पर ईएमआई और लोन की किस्तें भरते हैं। उनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री का असर जल्दी दिखाई देगा और भविष्य में लोन लेना आसान हो सकता है।
पैन-आधार लिंक नहीं तो पैन निष्क्रिय
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। यदि किसी ने इस समयसीमा तक लिंकिंग नहीं की है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक में बड़े लेनदेन और कई वित्तीय कामों में परेशानी आ सकती है।
पीएम किसान योजना के लिए किसान आईडी जरूरी
केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान आईडी सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह व्यवस्था प्रभावी हो रही है। इस डिजिटल किसान आईडी में जमीन, फसल, आधार और बैंक से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। यदि किसान आईडी नहीं बनी, तो पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए सालाना सहायता रुक सकती है।
कुल मिलाकर, नए साल के साथ लागू हुए ये नियम आम आदमी के लिए कहीं राहत लेकर आए हैं तो कहीं सावधानी बरतने की जरूरत भी पैदा करते हैं। समय रहते इन बदलावों को समझना और जरूरी कदम उठाना ही समझदारी है।
