ऑनलाइन गेमिंग पर मोदी सरकार सख्त: अब दंडनीय अपराध होगी सट्टेबाजी, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी

Online Gaming Bill: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर भी पेनल्टी लग सकती है। यह बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, इस बिल के लागू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय रेगुलेटर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल का मकसद है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को औपचारिक नियमों के दायरे में लाया जाए और साथ ही सट्टेबाजी और जुए पर कड़ी पाबंदी लगाई जाए।

क्यों जरूरी है यह बिल?

ऑनलाइन गेमिंग तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही। लेकिन इसके साथ ही लत, धोखाधड़ी और राज्यों के बीच अलग-अलग कानून जैसी समस्याएं सामने आ रही। बिल में इन चिंताओं को खास तौर पर जोर दिया गया है। सरकार चाहती है कि इस सेक्टर में एक समान और सख्त ढांचा बने जिससे यूजर्स सुरक्षित रहें और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

पहले से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सख्ती लागू

यह कदम ऐसे समय आया है जब सरकार पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर कई तरह के नियम लागू कर चुकी है। अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया जा चुका है। वहीं, इन प्लेटफॉर्म से होने वाली जीत पर 30% टैक्स 2025 से लागू है। इसके अलावा ऑफशोर यानी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी भारतीय टैक्स दायरे में लाया गया है।

अवैध वेबसाइट पर शिकंजा कसेगा

सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अनरजिस्टर्ड या गैरकानूनी गेमिंग साइट को ब्लॉक कर सके। 2022 से अब तक 1500 से ज्यादा साइट को बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यह साफ है कि सरकार अब इस सेक्टर को पूरी तरह रेगुलेट करने के मूड में है।

अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नया ढांचा तैयार होगा। जहां जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सट्टेबाजी और जुए जैसी गतिविधियों पर कड़ी रोक लगेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खिलाड़ियों की सुरक्षा और निवेशकों के भरोसे दोनों को मजबूती मिलेगी।

(प्रियंका कुमारी)