GST विभाग की बड़ी कार्रवाई: Zomato-Blinkit की पैरेंट कंपनी पर ₹40 करोड़ की डिमांड, पेनल्टी भी ठोकी

GST Action: मशहूर फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी इटरनल पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कंपनी पर टैक्स, ब्याज और पेनल्टी जोड़कर कुल 40 करोड़ से ज्यादा की डिमांड निकाली है।जानकारी के मुताबिक, यह मामला जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि से जुड़ा है।

बेंगलुरु के जॉइंट कमिश्नर-4 (अपील) ने 25 अगस्त 2025 को 3 आदेश जारी किए, जिनमें कंपनी से कुल 17.19 करोड़ टैक्स, 21.4 करोड ब्याज और 1.71 करोड़ की पेनल्टी मांगी गई है।

GST का इटरनल के खिलाफ एक्शन

इटरनल ने देर रात अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि उसे ये आदेश मिल गए हैं और कंपनी अब इस डिमांड के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी काकहना है कि उसके पास मजबूत कानूनी आधार और वकीलों की राय है, इसलिए उसे भरोसा है कि अपील का फैसला उसके हक में आएगा।

गौरतलब है कि इटरनल सिर्फ जोमैटो और Blinkit ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट और हायरपप्योर जैसे बिज़नेस भी चलाती है। इस समय कंपनी भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम में बड़ी भूमिका निभा रही है।

जीएसटी स्लैब पर भी उठी आवाज़

इस बीच, कर्नाटक होजरी और गारमेंट एसोसिएशन ने भी जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिठ्ठी लिखकर टैक्स स्लैब को आसान करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि कपड़ों और होजरी प्रोडक्ट्स पर अलग-अलग जीएसटी दरें उपभोक्ताओं के लिए महंगी साबित हो रही और कारोबारियों पर इसके पालन का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

एसोसिएशन के मुताबिक, अगर सभी कपड़ों और होजरी प्रोडक्ट्स पर एक समान 5% जीएसटी लागू किया जाए तो न केवल दाम स्थिर रहेंगे बल्कि एमएसएमई और ऑर्गनाइज्ड सेक्टर दोनों को बराबरी का मौका मिलेगा।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने की मांग

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाया जाए। उनका तर्क है कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल टैक्स फ्रेमवर्क से बाहर हैं, जिससे कंपनियों पर कैस्केडिंग टैक्स का बोझ बढ़ता है और हर सेक्टर की लागत में इजाफा होता है। अगर पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं, तो देशभर में ईंधन की कीमतों में एकरूपता आएगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा और खासतौर पर लॉजिस्टिक्स के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर को इसका बड़ा फायदा मिलेगा।

(प्रियंका कुमारी)