Budget 2026 Highlights: निर्मला सीतारमण के 9वें बजट की 10 बड़ी घोषणाएं, जानिए किसे क्या मिला

Union Budget 2026 Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवां आम बजट पेश किया। बजट 2026 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, महिलाओं और मिडिल क्लास को केंद्र में रखा है। भारी पूंजीगत खर्च, AI मिशन और टैक्स राहत के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का रोडमैप पेश किया गया है। आइए इस बजट की 10 बड़ी घोषणाएं जानते हैं।

1. इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, कैपेक्स बढ़कर ₹12.2 लाख करोड़

बजट 2026 में सरकार ने पूंजीगत खर्च (Capex) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 9 फीसदी ज्यादा है। इस रकम का इस्तेमाल सड़क, रेलवे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाएगा।

2. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च

सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की शुरुआत की है। इसके लिए ₹40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह मिशन चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मटेरियल और देसी बौद्धिक संपदा पर फोकस करेगा।

3. 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

देश में लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बजट में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें दिल्ली-वाराणसी, चेन्नई-बेंगलुरु, पुणे-हैदराबाद जैसे रूट शामिल हैं, जो आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।

4. विदेश शिक्षा और टूर पैकेज पर बड़ी टैक्स राहत

मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज, शिक्षा और मेडिकल खर्च पर लगने वाले TCS को 5–20 फीसदी से घटाकर एक समान 2 फीसदी कर दिया है। इससे विदेश पढ़ाई और इलाज सस्ता होगा।

5. टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम

कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नया इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें नेशनल फाइबर स्कीम के जरिए प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर में आत्मनिर्भरता और समर्थ 2.0 के तहत बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है।

6. AI और डिजिटल खेती के लिए ‘भारत विस्तार’

बजट 2026 में ‘भारत विस्तार’ नाम से मल्टीलिंगुअल AI टूल पेश किया गया है। यह एग्री-स्टैक से जुड़कर किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में डेटा आधारित सलाह और रियल-टाइम जानकारी देगा।

7. हेल्थ सेक्टर को मजबूती, 1000 क्लीनिकल ट्रायल साइट्स

स्वास्थ्य और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देशभर में 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल साइट्स बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही तीन नए ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद और पांच रीजनल मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे।

8. महिला उद्यमियों के लिए 'She-Mark' और 'She Mart'

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘She-Mark’ सर्टिफिकेशन शुरू किया गया है, जिससे उन्हें आसान कर्ज मिलेगा। इसके साथ ही ‘She Mart’ के जरिए महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा।

9. वित्तीय घाटा 4.3% पर लाने का लक्ष्य

सरकार ने FY27 के लिए फिस्कल डेफिसिट 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए राज्यों को 41 फीसदी टैक्स हिस्सेदारी देने का फैसला बरकरार रखा गया है।

10. बायोफार्मा शक्ति और रेयर अर्थ कॉरिडोर

बायोफार्मा सेक्टर को ग्लोबल हब बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ की ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना लाई गई है। इसके अलावा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।