8th Pay Commission बड़ी खबर: 2027 से कर्मचारियों को मिल सकता है 30-34% तक बढ़ा वेतन- रिपोर्ट

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत की खबर है। एंबिट कैपिटल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY 2027) तक इसका क्रियान्वयन संभव है।हालांकि, सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल ने बुधवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित कर बताया कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। जबकि, वित्त वर्ष 2017 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर अनुमानित 1.02 लाख करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ा था।

वेतन गणना में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका

• फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिससे मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 6वें वेतन आयोग में मूल वेतन ₹7,000 रुपए से बढ़कर ₹15,750 किया गया। जबकि, 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम वेतन ₹18,000 हुआ।
• 8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है तो ₹18,000 → ₹54,000 तक संभव है। नए वेतन निर्धारण में डीए (महंगाई भत्ता) शून्य कर दिया जाता है। इसलिए वास्तविक वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के बावजूद सीमित होती है।

महंगाई भत्ता और वेतन में समायोजन

जनवरी 2025 में सरकार ने 2% डीए वृद्धि की थी, इससे कर्मचारियों को मूल वेतन का 55% डीए मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग के बाद डीए शून्य कर इसे वेतन में समाहित कर दिया जाएगा। एंबिट की रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के दौरान भत्तों सहित कुल मुआवज़े में 23% वृद्धि देखने को मिली थी। इस बार 30-34% प्रभावी वृद्धि का अनुमान है। हालांकि, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।

आर्थिक और बाजार पर असर

• एंबिट कैपिटल के मुताबिक, उपभोग बढ़ने से GDP में 30-50 बेसिस प्वाइंट की ग्रोथ संभव है। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, बीमा, बैंकिंग और क्यूएसआर (Quick Service Restaurants) सेक्टर को फायदा होगा। इक्विटी मार्केट में निवेश में तेज़ी आने की उम्मीद है।
• 8वें वेतन आयोग को लेकर भले ही सरकार ने भले ही कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे कर्मचारियों की आय में जबरदस्त सुधार होगा। न सिर्फ उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

पेंशन फंड और इक्विटी में बढ़ेगा निवेश

केंद्र सरकार ने 2026 से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने जा रही है। इसके बाद NPS पर सरकारी योगदान 14% से बढ़कर 18.5% कर दिया जाएगा। सरकार इसकी 45% राशि यदि इक्विटी में निवेश करती है तो वर्तमान निवेश ₹24,500 करोड़ से बढ़कर यह ₹46,500 करोड़ पहुंच जाएगा। इससे इक्विटी मार्केट को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है।

कर्मचारी संगठनों की क्या हैं मांगें?

कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वह महंगाई भत्ते (DA) को वेतन में समाहित किए जाने, न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 3.0 या अधिक निर्धारित करने, समय पर आयोग गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की भी मांग की है।