डायपर बेबी की छवि से निकल पाएंगे राहुल गांधी

राहुल की भावी योजना छोटे कारखानों के मजदूरों के पक्ष में धरना-प्रदर्शनों की है। बिहार की महागठबंधन राजनीति में फिलहाल कांग्रेस ने पहल की है। वह गरीब आदमी पार्टी बनकर उभरना चाहती है। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी उभरी थीं। कांग्रेस की कोशिश है कि सेक्युलर राजनीति की धुरी भी वही बने। इफ्तार पार्टी में इसबार कार्यकर्ताओं की भीड़ सोनिया से ज्यादा राहुल की मेज के इर्द-गिर्द थी। राहुल ने वहां कहा,'प्रधानमंत्री बोलें या न बोलें, मैं इस बार संसद में जरूर बोलूंगा और एक से ज्यादा बार बोलूंगा।' मोटे तौर पर राहुल ने कांग्रेस के मनोबल को गिरने से रोका है। पर क्या इससे पार्टी की वापसी सम्भव है?

राहुल ने राजस्थान में किसानों के बीच कहा कि कांग्रेस पार्टी, किसान, मजदूर और देश के लोग नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को 5.6 इंच का बना देंगे। इसपर बीजेपी के सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जैसा व्यवहार करते हैं उससे लगता है कि वे डायपर पहनने वाले बच्चे हैं, जिससे उन्हें बाहर आने की जरूरत है। क्या वास्तव में देश उन्हें अभी 'डायपर बेबी' मानकर चलता है? क्या उनकी पहचान '˜डायपर-छवि' टूट पाएगी? क्या वे परिपक्व राजनेता साबित होंगे? राहुल की सफलता बहुत कुछ भाजपा की रणनीति पर भी निर्भर करेगी। इसकी झलक दो दिन बाद शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में मिलेगी। व्यापमं घोटाले, ललितगेट, कालाधन और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सहित विभिन्न मुद्दों भाजपा आक्रामक पलटवार कैसे करेगी? क्या वह भूमि अधिग्रहण विधेयक और जीएसटी वगैरह पर अपने पक्ष में फैसला करा पाएगी? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या अन्य विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ एकजुट होने से भाजपा रोक पाएगी? इसकी पहली झलक 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में दिखाई पड़ेगी।

पहले खबरें थीं कि विपक्ष के हंगामे के अंदेशे के कारण सम्भवत: सरकार इस सत्र की अवधि कम कर दे। पर इससे नकारात्मक संदेश जाता और सरकार बचाव की मुद्रा में होती। पर संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की 24 जून को हुई बैठक में तय किया गया कि विपक्ष के हमले का सदन पटल पर बराबर जवाब दिया जाएगा। इसी वजह से सत्र को संक्षिप्त नहीं करने का सोच-समझकर फैसला किया गया। यह भी तय किया गया है कि जरूरत पड़ने पर अवधि को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है।

कांग्रेस की रणनीति चार राज्यों के भाजपा क्षत्रपों पर निशाना बनाने की है। इनमें शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह पर सीधे आरोप हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़णवीस को पंकजा मुंडे तथा विनोद तवाड़े के कारण घेरा गया है। पर कांग्रेस की रणनीति में भी झोल हैं। घोटालों के आरोपों को लेकर सोनिया और राहुल सामने नहीं आते। यह काम दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, चिदम्बरम, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयराम रमेश वगैरह को सौंपा गया है। सोनिया, राहुल और प्रियंका महत्वपूर्ण मौकों पर नेपथ्य में चले जाते हैं? विश्व योग दिवस पर ये तीनों अज्ञातवास पर थे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पार्टी सोनिया, प्रियंका और राहुल को पीछे रखती है। गरीबी, धर्म निरपेक्षता और पूंजीवाद के सैद्धांतिक प्रसंगों पर ही वे बोलते हैं। जैसे ही वे भाजपा के भ्रष्टाचार शब्द का उच्चारण करते हैं उनपर पलटवार होता है। यही वजह है कि भाजपा ने व्यापमं को कांग्रेस के समय की देन साबित करने का फैसला किया है। पार्टी की फौरी रणनीति भाजपा को कलंकित करने की है। पर दीर्घकालीन उद्देश्य केंद्र में वापसी का है। इसके लिए उसे राज्यों में अपनी गिरती दीवारों को बचाना होगा। सम्भव है कि बिहार में भाजपा हार जाए, पर कांग्रेस को क्या मिलेगा? 2016 में केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, असम और बंगाल में चुनाव हैं। इनमें केवल असम और केरल में उसकी दावेदारी है। दोनों जगह हार का खतरा भी है। जबकि पार्टी को सफलता के शिखरों की तलाश है। वे अभी तक नजर नहीं आते हैं। अभी राहुल की परीक्षा बाकी है। ाहुल इतने परिपक्व हो चुके हैं कि पार्टी को मँझधार से निकाल सकें?

सन 2017 के विधानसभा चुनावों में वह गोवा, पंजाब, और गुजरात में बाजी पलट सके, उत्तराखंड, हिमाचल में सत्ता कायम रखे और उत्तर प्रदेश में स्थिति बनाए रखे तो केंद्र की लड़ाई में उसका हक बनेगा, वरना नहीं। 2018 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। अभी वह राज्यसभा में अपनी बढ़त के कारण भाजपा को अर्दब में रखने में कामयाब है, पर उसकी यह बढ़त अगले डेढ़-दो साल और काम आएगी। इस दौरान जमीनी स्तर पर संगठन को टूटने से बचाने का काम भी उसे करना है। सवाल है कि क्या रसकी झलक संसद के इस सत्र में देखने को मिलेगी।