आप के हाथ में है बदलाव की डोर, अमेरिका के बाद भारत की तुलना रूस और चीन से

अमेरिका में जो विविध संस्कृतियां बसी हैं वे पिछले तीन-चार सौ साल की देन हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता हजारों साल की देन है। इस लम्बे इतिहास में इन संस्कृतियों ने एकता का ताना-बाना बुन लिया है, जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में जैविक, भौगोलिक, पर्यावरणीय, वानस्पतिक और सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा केंद्र भारत है। हमारी गरीबी, असमानता, निरक्षरता और विविधता लोकतंत्र के विरोध में नहीं जाती बल्कि उसकी ज़रूरत को रेखांकित करती है। सिवा लोकतंत्र के हमारे पास इस विशाल समांतर संसार को संचालित करने का दूसरा रास्ता नहीं है।

अमेरिका के बाद हमारी तुलना दुनिया चीन और रूस से और की जा सकती है। पर गौर से देखें तो इन दोनों देशों में भी विविधता का वह स्वरूप नहीं है जो हमारे पास है। सबसे बड़ी बात इस विविधता को जोड़े रखने वाला ऐतिहासिक सांस्कृतिक धागा है जो इस देश ने ही विकसित किया है। भारत का लोकतंत्र सांस्कृतिक बहुलता पर आधारित है। दुनिया के ज्यादातर देशों में किसी एक धार्मिक-जातीय समुदाय का दबदबा होता है। इस लोकतंत्र को चलाने वाली राजनीति में अनेक दोष हैं, पर उसकी कुछ विशेषताएं दुनिया के तमाम देशों की राजनीति से उसे अलग करती हैं। यह फर्क उसके राष्ट्रीय आंदोलन की देन है। 1947 में भारत का एकीकरण इसलिए ज्यादा दिक्कत तलब नहीं हुआ। छोटे देशी रजवाड़ों की इच्छा अकेले चलने की रही भी हो, पर जनता एक समूचे भारत के पक्ष में थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा का बहुलवादी भारत की अवधारणा से टकराव हुआ। एक अलग मुस्लिम देश की परिकल्पना के पीछे लोकतांत्रिक अंदेशा था। यह विचार कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने के बाद भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक होंगे और दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। बावजूद इस अंदेशे के बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारत में ही रहना पसंद किया। बहुलवाद भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया क्योंकि भारत में रह रहे विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों के लोगों को साथ जोड़े रखना उसके लिए अपरिहार्य हो गया। नए भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बहस जारी है और उसके रास्ते भी खोजे गए हैं। पर मूल सवाल आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत विकास का है। भारत हजारों साल पुरानी अवधारणा है, पर वह सांस्कृतिक अवधारणा है। लोकतंत्र एकदम नई अवधारणा है, जो पश्चिम से आई है। यह लोकतंत्र निर्गुण नहीं है। इसके कुछ सामाजिक लक्ष्य हैं। स्वतंत्र भारत ने अपने नागरिकों को तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करने का मौका दिया है। ये लक्ष्य हैं राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और गरीबी का उन्मूलन। इन लक्ष्यों को पूरा करने का साजो-सामान हमारी राजनीति में है।

ये सर्वमान्य मूल्य हैं, भले ही इन्हें लागू करने के तौर-तरीकों को लेकर मतभेद रहे हों। पिछले दो साल में राजनीति को लेकर राष्ट्रीय समझ में व्यापक बदलाव आया है। देश में भ्रष्टाचार और उससे जुड़े मसलों को लेकर जो आंदोलन खड़े हुए उनके कारण मध्य वर्ग के युवाओं की भूमिका राजनीति में बढ़ी है, जो आशा की किरण है। भारत जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा था उस समय सिर्फ़ गोरी नस्ल, अमीर, ईसाई और एक भाषा वाले देशों में ही सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद थी। भारत पहला देश है जो इन सारे गुणों से मुक्त है, फिर भी सफल लोकतंत्र है। यह पुरानी राज-पद्धति नहीं है। यह औद्योगिक क्रांति के साथ विकसित हुई है और अभी उसका विकास हो ही रहा है। तीसरी दुनिया के देशों में इसका धर्म, सेना और कबायली परम्पराओं के साथ घाल-मेल भी हो गया है। पश्चिमी देशों में इस पद्धति के प्रवेश के लिए जनता के एक वर्ग को आर्थिक और शैक्षिक आधार पर चार कदम आगे आना पड़ा। आर्थिक रूप से भी हम उन्नत नहीं है, पर हमारी राज-व्यवस्था आज के पश्चिमी लोकतंत्र से टक्कर लेती है। विकासशील देशों में निर्विवाद रूप से हमारा लोकतंत्र सर्वर्शेष्ठ है। अपने आसपास के देशों में देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, र्शीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल में लोकतंत्र पर खतरा बना रहता है। पश्चिमी लोकतंत्र के बरक्स भारतीय लोकतंत्र विकासशील देशों का प्रेरणा स्रोत है।

लोकतंत्र की सफलता के लिए एक स्तर का आर्थिक विकास होना चाहिए। आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास इस व्यवस्था के स्वास्थ्य की पहली शर्त है। भारत ने शिक्षा का अधिकार दिया और अब स्वास्थ्य के अधिकार की तैयारी है। ये सारे अधिकार अभी प्रतीक रूप में ही हासिल हुए हैं। आने वाले दिनों में जनता इनकी व्यवहारिकता का जवाब सरकारों से मांगेगी। इसके लिए हमें मजबूत जनमत की जरूरत है, जो यकीनन तैयार हो रहा है। इस राजनीति के कारण ही यह बात सामने आ रही है कि विकास का लाभ हर क्षेत्र तक पहुंचाना जरूरी है।