आइडिया-वोडाफोन विलय में फंसा पेंच, दूरसंचार विभाग को 100 प्रतिशत FDI की मंजूरी मिलने का इंतजार

दूरसंचार विभाग को आइडिया सेल्युलर के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) की मंजूरी का इंतजार है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह मंजूरी मिलने के बाद ही वोडाफोन इंडिया और आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी आइडिया सेल्युलर के विलय को मंजूरी दी जाएगी।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘वोडाफोन (इंडिया) के साथ विलय के लिए सिर्फ आइडिया को एफडीआई मंजूरी का मामला लंबित है। एटीसी को टावर की बिक्री और वोडाफोन में विलय दोनों सौदों के लिए एफडीआई मंजूरी का इंतजार है।’
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आइडिया सेल्युलर ने अपने में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि पिछले साल से ही इन दोनों दिग्गज दूरसंचार कंपनियों के विलय की बात चल रही है।
अगर ये विलय सफल हो जाती है तो आने वाले समय में भारती एयरटेल को पछाड़कर ये सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन सकती है। पिछले दिनों हुई इन दोनों कंपनियों की बोर्ड मीटिंग में कुमार मंगलम बिड़ला को नई कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है।
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