EV Charging: देश में लगातार बढ़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी बिना लाइसेंस शुरू करें चार्जिंग स्टेशन
EV Charging: भारत में टियर-2 शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 1 अप्रैल 2025 तक बढ़कर 4,625 हो गई है। यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट’ (PM e-DRIVE) योजना के तहत सरकार ने देशभर के सार्वजनिक स्थलों पर EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसमें टियर-2 शहरों को भी शामिल किया गया है।
अक्टूबर 2024 में हुई थी योजना की शुरुआत
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने और उनकी स्वीकृति दर को तेज करने के लिए अक्टूबर 2024 में PM e-DRIVE योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ-साथ EV खरीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके लिए कुल 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
EV चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंसी गतिविधि है, यानी कोई भी निजी उद्यमी इसे शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चार्जिंग स्टेशन की स्थापना एक मांग-आधारित प्रक्रिया है, जो EV की उपलब्धता, उपयोग और स्थान विशेष की जरूरतों जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए इसके लिए कोई निर्धारित लक्ष्य तय नहीं किया गया है।
तेल कंपनियों को मिला आर्थिक सहयोग
फेम-II स्कीम के अंतर्गत मोदी सरकार ने तीन प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों – इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) – को कुल 873.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इस फंड से ये कंपनियां मिलकर 8,932 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी।
3 साल में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते तीन वर्षों में देश में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 5,151 से बढ़कर 26,000 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही, सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रकों (e-Trucks) को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत प्रति ई-ट्रक अधिकतम 9.6 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इससे देशभर में लगभग 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
(मंजू कुमारी)
