न्याय की नई इबारत: माफिया मुख्तार की 'गुंडागर्दी' से मुक्त जमीन, अब 72 गरीब परिवारों का आशियाना!
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिए निर्मित इन फ्लैटों का आवंटन 10 और 11 नवंबर 2025 को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
आवंटन 10 और 11 नवंबर 2025 को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जैतीपुर क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर निर्मित 72 बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन फ्लैटों का निर्माण कमजोर आय वर्ग (EWS) के लोगों के लिए किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर आवंटन 10 और 11 नवंबर 2025 को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
LDA ने सूचित किया है कि लॉटरी की प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यह कार्रवाई राज्य में अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेकर जनहित योजनाओं में उपयोग करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
भूमि मुक्त और निर्माण
यह परियोजना उस जमीन पर विकसित की गई है, जिसे प्रशासन ने अपने एंटी-माफिया अभियान के तहत माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह जमीन पूर्व में अवैध रूप से कब्जे में थी और बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे खाली कराया गया। जमीन खाली होने के उपरांत, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप इस पर गरीबों के लिए आवास निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, LDA ने इस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत EWS श्रेणी के 72 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा किया।
इन फ्लैटों के निर्माण का उद्देश्य उन लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, जो कम आय वर्ग से संबंधित हैं। इन फ्लैटों के आवंटन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा हुए थे। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि आवंटन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए ही लॉटरी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। लॉटरी की तिथि को लेकर प्राधिकरण की ओर से सभी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
आवंटन प्रक्रिया और भविष्य की योजनाएं
LDA द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, 10 और 11 नवंबर को होने वाली लॉटरी के बाद, लाटरी में सफल आवेदकों को जल्द ही फ्लैटों के कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना को अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति पर सरकारी हस्तक्षेप के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार की ओर से यह बताया गया है कि यह प्रक्रिया राज्य के अन्य जिलों में भी अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई संपत्तियों पर अपनाई जाएगी। इन संपत्तियों का उपयोग विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि स्कूल, अस्पताल या किफायती आवास के निर्माण के लिए किया जाएगा।