रविशंकर ने दी दूरसंचार कंपनियों को दी चेतावनी, कहा- नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में है सरकार

नई दिल्ली. ऐसा समझा जाता है कि नेट निरपेक्षता पर दूरसंचार विभाग की एक समिति ने फेसबुक की इंटरनेट डाट ओआरजी जैसी परियोजनाओं का विरोध किया है। यह बिना मोबाइल डेटा शुल्क के कुछ वेबसाइटों तक पहुंच की अनुमति देती है। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल जीरो जैसी इसी प्रकार की योजनाओं को ट्राई से पूर्व मंजूरी के साथ अनुमति का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार हालांकि समिति ने कहा है कि उक्त प्रकार की योजनाओं से संबद्ध दूरसंचार कंपनियों तथा सामग्री प्रदाता फर्म के बीच गठजोड़ को सक्रियता के साथ हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दूरसंचार विभाग को नेट निरपेक्षता पर समिति गठित करने तथा मामले में सिफारिश देने का निर्देश दिया था। 

 

 

नेट निरपेक्षता से आशय सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ समान व्यवहार है और सामग्री या सेवा प्रदाताओं को भुगतान आधारित किसी भी इकाई या कंपनी को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देशभर में मोबाइल उपभोक्ताओं की बार बार कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर मोबाइल कंपनियों को चेताने के बाद दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने खुलासा किया है कि कॉल ड्रॉप की समस्या के लिए मोबाइल टावरों की कमी जिम्म्मेदार है। भारती एयरटेल के अनुसार कॉल ड्रॉप की इस समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल टावरों के विकिरण प्रभाव के बारे में बने भ्रम को तत्काल दूर करने की जरुरत है।

 

 

भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक व सीईओ गोपाल विट्टल का कहना है कि ऐसे में जो हमे बताया गया है उसके अनुसार मोबाइल टावरों के लिए स्पेक्ट्रम और स्थान दोनों की ही जरुरत है। मसलन अकेले दिल्ली के लुटियन्स इलाके में ही हमें 217 स्थानों की जरुरत है, लेकिन हमारे पास केवल 117 स्थान हैं। लोगों के बीच जागरुकता फैलाने को लेकर भ्रम दूर करने की जरुरत है। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों से हाल में कहा था कि वे लोगों को गुणवत्तपूर्ण सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप जैसे मुद्दों पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने दरसंचार कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास करने की जरुरत पर बल दिया था कि वह जल्द ही उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराएं और सरकार स्पेक्ट्रम देने को तैयार है।