सरकार ने स्वीकारी वन रैंक वन पेंशन योजना, जल्द होगी लागू

नई दिल्ली. सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए एक रैंक-एक पेंशन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। कार्यान्वयन के तौर तरीकों को मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा को बताया सशस्त्र बलों के लिए एक रैंक-एक पेंशन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है।

 

 

इसके कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा की गई है। सरकार इन पर विचार कर रही है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार द्वारा कार्यान्वयन के तौर तरीकों को अनुमोदन कर लिए जाने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने इसी माह के शुरू में कहा था कि एक रैंक-एक पेंशन योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। 

 

 

सिंह ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सेवानिवृत्त सैनिक आयोग नियुक्त करने के लिए सरकार के निर्णय के संबंध में 9 जून 2014 को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में, पूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने के लिए राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक आयोग विधेयक, 2015 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि विधेयक पर विधायी मामले विभाग की टिप्पणियां मिल गई हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के गठन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।