राजधानी दिल्ली में जमीन की पंजीयन कराने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद अब ज्यादातर मामलों में एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) और जमीन की स्टेटस रिपोर्ट (एलएसआर) देने की जरूरत नहीं होगी।