बिजली संकट: अपने हिस्से से ज्यादा बिजली ना ले राज्य सरकारें- एसोचैम
एसोचैम ने सरकार से राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सभी ट्रांसमिशन लाइनों का हवाई निरीक्षण करने की भी मांग की है।;

नई दिल्ली. दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों मे हो रही बिजली कटौती के कारणों पर उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि ग्रिड से अपने हिस्से से ज्यादा बिजली लेने वाले राज्यों पर जुर्माना लगाया जाए। एसोचैम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ऊर्जा आपूर्ति में सबसे अधिक समस्या राज्यों के अपने आवंटित हिस्से से ज्यादा बिजली लेने के कारण होती है। इस कारण वैसी ही समस्या पैदा हो सकती है जैसी वर्ष 2012 में हुई थी।
दो साल पहले कुछ राज्यों के ज्यादा बिजली लेने से पूरा उत्तरी ग्रिड फेल हो गया था जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में बिजली चली गई थी। एसोचैम का कहना है कि ऎसी किसी भी स्थिति का सीधा असर औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है। बिजली आपूर्ति की अन्य समस्याओं में एसोचैम ने जर्जर ट्रांसमिशन लाइनों तथा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पुख्ता व्यवस्था न होना बताया है।
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