सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच मध्यस्थ बने वी.के सिंह, जल्द सुलझाएंगे OROP मामला

नई दिल्ली. पूर्व थलसेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को वन रैंक, वन पेंशन योजना के मुद्दे पर सरकार और प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के बीच मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। यह जानकारी बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने दी। सिंह को ऐसे समय में मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि उनलोगों ने 13 दिसंबर को जंतर मंतर पर आक्रोश रैली करने का फैसला लिया है। बुधवार को अंदोलन का 168वां दिन था। इस मुद्दे पर पूर्व सैनिक अब सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने दावा किया है कि मंगलवार की रात उनलोगों ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। जनरल (सेवानिवृत) वीके सिंह को मध्यस्थ नियुक्त करने का फैसला लिया गया। पूर्व सेनाध्यक्ष सिंह इससे पहले भी इस मुद्दे पर पर्दे के पीछे से समझौता कराने की कोशिशों में शामिल रहे हैं। अपने बयान में प्रदर्शनकारियों ने कहा है, "सत्याग्रह दो बड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। पहली चुनौती ओआरओपी पर 8 नवंबर को जारी सरकारी अधिसूचना है और दूसरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं। यदि सरकार सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार करती है तो इसका असर पड़ेगा।"

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारा ध्यान पूरी तरह से बिना घालमेल के ओआरओपी अवार्ड को लागू कराने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए हम केंद्र सरकार के साथ न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बयान में कहा गया है कि हमलोग ओआरओपी को स्वीकार करने की राह में आ रही बाधाओं से उबर जाने की सराहना करते हैं। लेकिन अंतिम रूप से धन्यवाद के लिए मौजूदा कृत्रिम समस्याओं को दरकिनार किए जाने तक इंतजार करना होगा।